कर्नाटक के मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज, जानिए पूरा मामला?

कर्नाटक में पुलिस ने कर्नाटक के पर्यटन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्री और विजयनगर के विधायक आनंद सिंह के खिलाफ एक संपत्ति विवाद पर एक परिवार को कथित तौर पर धमकी देने के लिए पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि एक दलित व्यक्ति डी पोलप्पा की शिकायत के बाद मंत्री और तीन अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आनंद सिंह पर एससी / एसटी अधिनियम के खिलाफ अत्याचार की रोकथाम, और धारा 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान) और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पोलप्पा की शिकायत के मुताबिक, 30 अगस्त को दोपहर 1.45 बजे आनंद सिंह, उनके तीन साथी और 25 अन्य लोग उनके घर आए और उन्हें जिंदा जलाने के साथ ही बेदखल करने की धमकी दी. शिकायत दर्ज करने से पहले, पोलप्पा और उनके परिवार के सदस्यों ने मंत्री के खिलाफ निष्क्रियता का विरोध करने के लिए 30 अगस्त को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया।

पोलप्पा ने शिकायत में आरोप लगाया कि मंत्री आनंद सिंह और उनके सहयोगियों द्वारा उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है और धमकी दी जा रही है. पोलप्पा ने कहा, 'मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जरूरी दस्तावेज जारी किए थे, जिसमें बताया गया था कि कैसे आनंद सिंह ने सरकारी स्वामित्व वाले नहर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। दस्तावेज के साथ-साथ मैंने संबंधित सरकारी एजेंसी के पास शिकायत भी दर्ज कराई थी। कुछ दिनों के बाद, एमके हुनुमंतप्पा और आनंद सिंह मेरे आवास पर आए और मुझे धमकाया। उन्होंने मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने और आरोपों से इनकार करने के लिए भी धक्का दिया। तीन महीने पहले, वह मेरे घर वापस आया और मुझे फिर से धमकी दी।"

पोलप्पा ने कहा, 'मंत्री और उनके सहयोगी मेरे घर आए और मुझे आनंद सिंह के खिलाफ अतिक्रमण की शिकायत वापस लेने की धमकी दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आनंद सिंह ने पूर्व शिकायत वापस नहीं लेने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

मीडिया से बात करते हुए, आनंद सिंह ने कहा, "मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया है और मुझे नहीं पता कि वह (पोलप्पा) किस समुदाय से हैं। मैंने उसे पहले भी दो बार ऑफिस में देखा है। विभाग को जांच करने दें और आवश्यक कदम उठाएं।"

कांग्रेस ने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, और पूछा है कि सरकार ने आनंद सिंह को उनके घर बनाने के लिए सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करने के लिए अदालत में क्यों नहीं लिया। उन्होंने आनंद सिंह को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने, दावों की जांच और घुसपैठ के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति की सुरक्षा की मांग की।