Raichur रायचूर: केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) ने पिछले पांच दशकों से रायचूर जिले के सिंधनूर तालुक में पुनर्वास शिविरों में रह रहे बांग्लादेशी शरणार्थियों के लिए उम्मीद की किरण जगाई है। बांग्लादेशी और म्यांमार के शरणार्थी आरएच नंबर 1 से 4 शिविरों में और बर्मी शरणार्थी आरएच नंबर 5 शिविर में रह रहे हैं। 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में प्रवास करने वाले बांग्लादेशी और म्यांमार के शरणार्थियों को सिंधनूर तालुक में रहने की अनुमति दी थी। प्रत्येक परिवार को खेती के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई थी। शुरुआत में कुछ लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई थी।
अब इन शिविरों में रहने वाले 25,000 निवासियों में से 13,000 से अधिक के पास भारतीय नागरिकता नहीं है। यहां के निवासी पिछले तीन दशकों से नागरिकता की मांग कर रहे हैं। तालुक और जिला प्रशासन द्वारा निवासियों के दस्तावेज जमा किए गए हैं, लेकिन अभी तक नागरिकता नहीं दी गई है। वे नौकरी और शिक्षा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नागरिकता और जाति प्रमाण पत्र के लिए उनका संघर्ष जारी है। लेकिन अब सीएए ने इन निवासियों में उम्मीद जगाई है। अब तक नागरिकता के लिए 146 आवेदन दाखिल किए जा चुके हैं। रामकृष्णन अभिकारी, सुकुमार मंडल, बिप्रदासा गोल्डर, जयंत मंडल और अद्वित सहित कुछ लोगों को हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के जनगणना संचालन निदेशालय द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। इससे अन्य लोगों में भी उम्मीद जगी है।