Karnataka: भाजपा ने हुबली हिंसा के मामलों को वापस लेने के राज्य सरकार के कदम की आलोचना की
HUBBALLI: हुबली हिंसा मामले में आरोपियों के खिलाफ मामले वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले से नाराज भाजपा नेताओं ने फैसला वापस नहीं लिए जाने पर तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी है और कानूनी विकल्प भी तलाश रहे हैं।
राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को हुबली में अप्रैल 2022 में हुई हिंसा में शामिल लोगों सहित करीब 60 मामले वापस लेने का फैसला किया। हुबली-धारवाड़ पुलिस ने मामले में करीब 150 लोगों को गिरफ्तार किया था और उनमें से कुछ पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप भी लगाए थे। लेकिन अधिकांश जमानत पर बाहर हैं। कांग्रेस ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद ही अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी और आखिरकार गुरुवार को मामले वापस ले लिए।
भाजपा नेताओं ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए इसे कांग्रेस पार्टी की तुष्टिकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करार दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कैबिनेट का फैसला कांग्रेस सरकार के “अत्याचारी रवैये” को दर्शाता है, जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अभी भी मामले की जांच कर रही है, तो सरकार द्वारा इसे वापस लेना उचित नहीं है। “घटनाएं आतंकवाद के कृत्यों से कम नहीं थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और न्यायपालिका मामले वापस लेने के खिलाफ थे, लेकिन सरकार उनकी राय के खिलाफ गई है।
एक हिंसक समूह ने ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन को घेर लिया, पुलिस वाहनों और पास के मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, और पुलिस और जनता पर पत्थर फेंके, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। विधानसभा में विपक्ष के उपनेता अरविंद बेलाड ने कहा कि मामले वापस लेने से पुलिस विभाग का मनोबल गिर सकता है।