Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को कहा, "भले ही भाजपा नेता सौ जन्म जी लें, लेकिन वे हमारी सरकार की गारंटी योजनाओं को नहीं रोक सकते।" कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष ने बुधवार को बेंगलुरु में पद्मनाभनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए गारंटी योजना कार्यान्वयन समिति और कांग्रेस जनसंपर्क केंद्र का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए यह बयान दिया। गारंटी योजनाओं में संशोधन का सुझाव देने वाली मीडिया रिपोर्टों के बारे में शिवकुमार ने स्पष्ट किया, "मीडिया रिपोर्टें झूठी हैं। मैंने और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा इन गारंटी योजनाओं को बदलने या कम करने का कोई इरादा नहीं है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उच्च आय वाले और करदाता भी इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे मामलों की समीक्षा की जाएगी। हम लाभार्थियों के लिए पहचान पत्र जारी करने पर विचार कर रहे हैं। हमारी गारंटी समिति इसकी समीक्षा करेगी।" "दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, बैंक राष्ट्रीयकरण और भूमिहीनों के लिए भूमि योजनाओं की शुरुआत की थी। कांग्रेस सरकार ने राज्य में किसानों के पंप सेट के लिए 10 एचपी मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई और पूर्व सीएम एसएम कृष्णा Former CM SM Krishna के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के शासन के दौरान स्त्री शक्ति संघ योजना शुरू की गई।
शिवकुमार ने कहा, "क्या इनमें से कोई योजना बंद हुई है? क्या गरीबों को जमीन और मकान देने की योजना बंद हुई है? नहीं! इसी तरह, भाजपा के नेता सौ जन्म भी जी लें, तो भी वे हमारी पांच गारंटी योजनाओं को नहीं रोक सकते। यह कांग्रेस पार्टी की ताकत है।" उन्होंने कहा, "मुख्य मुद्दा यह है कि इन पांच गारंटी योजनाओं की जरूरत क्यों है? सत्ता आती-जाती रहती है। राजनीति में जीत और हार होती रहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के जीवन के बारे में सोचती है और उन्हें बेहतर बनाने के लिए काम करती है। वहीं, भाजपा धर्म, जाति और भावनाओं के आधार पर राजनीति करती है।" "हम भगवान से शिक्षा, स्वास्थ्य, शांति और आर्थिक समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। भाजपा इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन हम ऐसे कार्यक्रम बनाते हैं जिसके लिए लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम आपके घरों को रोशन करने के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देते हैं। करीब 1.5 करोड़ परिवार बिजली बिल नहीं भर रहे हैं।
"जब हमने गरीब परिवारों की महिला मुखियाओं को प्रोत्साहन के तौर पर 2,000 रुपये देना शुरू किया, तो विपक्ष ने सास-बहू के बीच झगड़े की गलत सूचना फैलाई। क्या किसी के घर में ऐसा कोई झगड़ा हुआ है? "इन योजनाओं के लिए एक महीने में भले ही थोड़ा कम फंड मिला हो, लेकिन पिछले एक साल में लगभग पूरा फंड मिल गया है। हम अन्न भाग्य योजना के तहत 5 किलो चावल भी देते हैं," शिवकुमार ने कहा। "इसके अलावा, हमने कामकाजी महिलाओं के लिए एक योजना शुरू की है, जिससे उन्हें मुफ्त में यात्रा करने की अनुमति मिलती है। इससे महिलाओं के लिए कार्यालय, मंदिर और रिश्तेदारों से मिलना आसान हो जाता है। “बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी लाभ मिल रहा है। क्या भाजपा ने ऐसी कोई गारंटी योजना प्रदान की है? क्या पूर्व भाजपा सीएम बीएस येदियुरप्पा, डीवी सदानंद गौड़ा, जगदीश शेट्टार, बसवराज बोम्मई या विपक्षी नेता आर अशोक ने कोई गारंटी योजना प्रदान की? क्या जेडी(एस) ने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसी योजना प्रदान की?" शिवकुमार ने सवाल किया।
“कांग्रेस देश की ताकत का प्रतिनिधित्व करती है और कांग्रेस पार्टी का इतिहास देश के इतिहास का हिस्सा है। जब कांग्रेस सत्ता में आती है, तो यह सभी के लिए होती है। यहां तक कि भाजपा के सदस्य भी इन गारंटी योजनाओं से लाभान्वित होते हैं। “हमने विपक्षी नेता के निर्वाचन क्षेत्र से गारंटी योजनाओं के लिए समिति कार्यालय का उद्घाटन किया है और आने वाले दिनों में इसे राज्य के सभी 224 निर्वाचन क्षेत्रों में लॉन्च किया जाएगा,” उपमुख्यमंत्री ने घोषणा की। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा, "हमने कर्नाटक के सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों के लिए गारंटी योजना कार्यान्वयन समिति का गठन किया है। राज्य स्तर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता एचएम रेवन्ना और पांच उपाध्यक्षों की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है।
“प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक अध्यक्ष और 14 सदस्यों वाली एक समिति बनाई गई है। अध्यक्ष जिला स्तरीय समिति के सदस्य होंगे। हमने उन्हें निर्वाचन क्षेत्रों, तालुकों और वार्डों में कार्यालय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।" उन्होंने कहा, "इन पांच योजनाओं को सही तरीके से और पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है।" उन्होंने कहा, "हमने इन गारंटी योजनाओं के लिए अपने बजट में 56,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और बिजली योजना के बाद परिवहन विभाग ने हजारों नई बसें खरीदी हैं। राज्य में बस यात्रा में वृद्धि हुई है और परिवहन राजस्व में वृद्धि हुई है।"
विधायकों के लिए गारंटी योजनाओं के कारण आवंटन को लेकर असंतोष के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने जवाब दिया, "यह सब झूठ है। विपक्ष ईर्ष्या करता है क्योंकि हमारी सरकार इतने बड़े पैमाने पर कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है। किसी भी मंत्री ने यह नहीं कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कमी है। यह सब झूठ है। पूर्व सीएम एसएम कृष्णा के समय (1999 से 2004) हमारे राज्य का बजट 26,000 करोड़ रुपये था। अब यह बढ़कर 3.71 लाख करोड़ रुपये हो गया है। राज्य में विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध है," उपमुख्यमंत्री शिवा ने कहा।