सीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर BJP-JD(एस) का 'मैसूर चलो' मार्च 7वें दिन भी जारी

Mandya, Karnataka मांड्या, कर्नाटक: संयुक्त विपक्षी दल भाजपा और जद (एस) ने शुक्रवार को अपना विरोध मार्च जारी रखा और कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) साइट आवंटन 'घोटाले' को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की। सप्ताह भर चलने वाले बेंगलुरु-मैसूर पदयात्रा (पैदल मार्च) का उद्देश्य सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती सहित भूमि खोने वालों को एमयूडीए द्वारा कथित धोखाधड़ी से साइट आवंटित करने के मामले को उजागर करना है। 'मैसूर चलो' विरोध मार्च का सातवां दिन मांड्या जिले के श्रीरंगपटना से शुरू हुआ और यह 10 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है। यह तब हो रहा है जब कांग्रेस आज मैसूर के महाराजा कॉलेज ग्राउंड में सिद्धारमैया के समर्थन में और विपक्ष के आरोपों और उनके पैदल मार्च का मुकाबला करने के लिए एक विशाल "जनांदोलन" सम्मेलन आयोजित कर रही है। भाजपा-जद (एस) शनिवार को मैसूर पहुंचकर एक विशाल रैली आयोजित करके अपने विरोध मार्च का समापन करने वाले हैं। मार्च के दोबारा शुरू होने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बी वाई विजयेंद्र, पूर्व उपमुख्यमंत्री सी एन अश्वथ नारायण, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी सी टी रवि, दोनों पार्टियों के कई विधायक, नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।

आज के मार्च में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी मुख्य आकर्षण रही।दोनों पार्टियों के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता सिद्धारमैया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए मार्च करते देखे गए। उनके हाथों में भाजपा और जेडीएस के झंडे और तख्तियां थीं। साथ ही ढोल की थाप भी गूंज रही थी।जिस इलाके से मार्च गुजरा, वहां दोनों पार्टियों के झंडे, पताकाएं और कई जगहों पर प्रमुख नेताओं की तस्वीरें लगी हुई थीं।

3 अगस्त को बेंगलुरु के पास केंगेरी से शुरू हुई इस यात्रा ने पहले दिन बिदादी तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर की दूरी तय की, दूसरे दिन केंगल तक पहुंचने के लिए 22 किलोमीटर की दूरी तय की, तीसरे दिन निदाघट्टा तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर की दूरी तय की, चौथे दिन मांड्या शहर तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर की दूरी तय की, पांचवें दिन टुबिनाकेरे तक 16 किलोमीटर की दूरी तय की और छठे दिन श्रीरंगपटना तक पहुंचने के लिए 17 किलोमीटर की दूरी तय की।

MUDA 'घोटाले' में, यह आरोप लगाया गया है कि सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मैसूर के एक महंगे इलाके में मुआवजा स्थल आवंटित किया गया था, जिसकी संपत्ति का मूल्य उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था जिसे MUDA द्वारा "अधिग्रहित" किया गया था।MUDA ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत प्लॉट आवंटित किए थे, जहां MUDA ने आवासीय लेआउट विकसित किया था।विवादास्पद योजना के तहत, MUDA ने आवासीय लेआउट बनाने के लिए उनसे अधिग्रहित अविकसित भूमि के बदले में भूमि खोने वालों को 50 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की।

भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि MUDA "घोटाला" 4,000 करोड़ रुपये से 5,000 करोड़ रुपये तक का है।कांग्रेस सरकार ने 14 जुलाई को MUDA 'घोटाले' की जांच के लिए पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी एन देसाई के नेतृत्व में एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया।अधिवक्ता-कार्यकर्ता टी जे अब्राहम द्वारा दायर याचिका के आधार पर, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 26 जुलाई को "कारण बताओ नोटिस" जारी किया था, जिसमें मुख्यमंत्री को निर्देश दिया गया था कि वे सात दिनों के भीतर उनके खिलाफ आरोपों पर अपना जवाब प्रस्तुत करें कि उनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए।

कर्नाटक सरकार ने 1 अगस्त को राज्यपाल को मुख्यमंत्री को अपना "कारण बताओ नोटिस" वापस लेने की "दृढ़ता से सलाह" दी, और राज्यपाल पर "संवैधानिक कार्यालय का घोर दुरुपयोग" करने का आरोप लगाया। मंत्रिपरिषद ने अपनी बैठक के बाद कहा था कि राजनीतिक कारणों से कर्नाटक में वैध रूप से निर्वाचित बहुमत वाली सरकार को अस्थिर करने का एक ठोस प्रयास किया जा रहा है।