भाजपा व जनता दल हमारी मुफ्त योजनाओं का क्रियान्वयन बर्दाश्त नहीं कर सकते : डीसीएम डीके शिवकुमार

बेंगालुरू: उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने सोमवार को कहा कि सरकार द्वारा जिसे भी एक रुपया दिया जाता है, उसे जवाबदेह और जिम्मेदार होना चाहिए। लाभार्थियों के पास वोटर आईडी कार्ड, बैंक खाता, आधार कार्ड होना चाहिए। किसी और के बैंक खाते में पैसा नहीं दिया जा सकता है।

अपने आवास पर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए डीसीएम डीके शिवकुमार ने कहा, घर के मालिक को तय करना चाहिए कि घर का मालिक कौन है। हम उनके घर के मामलों में दखल नहीं देंगे। वोटर आईडी कार्ड, एपीएल, बीपीएल कार्ड में कौन किस घर में है इसकी जानकारी होती है।

भाजपा और जनता दल इस योजना के क्रियान्वयन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी ईर्ष्या का कोई इलाज नहीं है। हमारी योजना की बात करने वालों को पहले बीजेपी के नौकरी के वादे की बात करनी चाहिए. सभी के खाते में 15 लाख जमा कराएं। कोई इसके बारे में क्यों नहीं पूछ रहा है? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रदर्शनकारियों को ना कहना संभव है?, शिवकुमार कहते हैं।

जब उनसे पूछा गया कि क्या करदाताओं ने उन्हें वोट नहीं दिया तो उन्होंने कहा, 'हमने गरीबों की मदद करने का फैसला किया है। कर और जीएसटी दाता इस योजना के लिए नहीं कह रहे हैं। कई लोगों ने हमें लिखा है कि वे यह योजना नहीं चाहते हैं। अधिकारियों ने बिजली गारंटी के मामले में किराएदारों को लेकर एक डायमेंशन दिया था। लेकिन हमने इस बारे में स्पष्ट किया है।