Karnataka कर्नाटक : बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (बेसकॉम) ने कहा है कि शहर में अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए अधिकारी नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों की बिजली काट दी जाएगी।
लेकिन बेसकॉम केवल तभी बिजली काटेगा जब नगर निकाय, वैधानिक प्राधिकरण, पंचायत राज विभाग, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) आदि से अनुरोध आएगा।
हाल ही में जारी एक परिपत्र में, बेसकॉम के मुख्य महाप्रबंधक, संचालन (विद्युत) ने सभी फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उचित प्राधिकारी से कोई भी लिखित निर्देश प्राप्त होने पर उपभोक्ताओं को सात दिन का नोटिस दें। पत्र में कहा गया है, "इसमें किसी भी तरह की चूक को गंभीरता से लिया जाएगा।" बेसकॉम ने भारतीय विद्युत अधिनियम और कर्नाटक विद्युत विनियामक निगम (केईआरसी) कोड 2004 के तहत कई प्रावधानों के साथ-साथ पारस्परिक रूप से सहमत बिजली आपूर्ति समझौते में उल्लिखित खंडों का हवाला दिया है, जो उपयोगिता को भवन उपनियमों के गैर-अनुपालन के लिए सरकारी एजेंसियों से निर्देश या अनुरोध मिलने पर बिजली आपूर्ति काटने का अधिकार देता है।
अपने सर्कुलर में बेसकॉम ने बाबूसापल्या में एक इमारत के ढहने के मामले में लोकायुक्त की कार्यवाही का हवाला दिया, जिसमें नौ श्रमिकों की मौत हो गई थी। जयनगर के निवासी सी एन कुमार ने अवैध निर्माण के खिलाफ लड़ाई में बेसकॉम के आदेश को "बहुत महत्वपूर्ण" बताया। उन्होंने कहा कि यहां तक कि बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) को भी इसका पालन करना चाहिए। 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि बैंक और वित्तीय संस्थान किसी भी इमारत के कब्जे के प्रमाण पत्र की पुष्टि किए बिना उसे सुरक्षा के तौर पर ऋण नहीं दे सकते। इसने यह भी कहा कि सेवा प्रदाताओं द्वारा पानी, बिजली और सीवरेज कनेक्शन ऐसे प्रमाण पत्र के प्रस्तुत किए जाने के बाद ही दिए जाएंगे।