Karnataka कर्नाटक : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पिछली भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए कर्नाटक धार्मिक भवन (संरक्षण) अधिनियम, 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर आपत्ति दर्ज करने के लिए समय दिया है।
मुख्य न्यायाधीश एन.वी. अंजारिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को इस संबंध में बेंगलुरु के डी. केशवमूर्ति द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई की।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हाईकोर्ट के वकील मनु प्रभाकर कुलकर्णी ने कहा, "आपत्तिजनक कानून मंदिरों, चर्चों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, बोधि विहारों आदि की रक्षा के इरादे से बनाया गया है, जिनका निर्माण कानून के तहत अनुमति प्राप्त किए बिना सार्वजनिक स्थानों पर किया गया है।"
उन्होंने कहा, "भारत सरकार बनाम गुजरात सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मुद्दे पर अपना फैसला दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की है। हालांकि, राज्य सरकार ने एक कानून बनाया है, जिसे जनहित याचिका में चुनौती दी जा रही है।" इस पर जवाब देते हुए पीठ ने अपनी मौखिक राय व्यक्त करते हुए कहा, "याचिका में उठाए गए मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। संवैधानिक कानून के संचालन में दूरगामी आयाम हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश देश का कानून है और विधानसभाओं सहित सभी को इसका पालन करना चाहिए।" इस बीच, राज्य सरकार के वकीलों ने अनुरोध किया कि उन्हें आपत्तियां दर्ज करने के लिए समय दिया जाए। पीठ ने इसे स्वीकार करते हुए आपत्तियां दर्ज करने के लिए समय दिया और सुनवाई 3 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।