Karnataka कर्नाटक : महिला संगठन "आवेक्षा" के नवीनतम निष्कर्षों के अनुसार, कर्नाटक में घरेलू हिंसा में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है, जहाँ 2015-16 और 2019-21 के बीच घटनाएँ दोगुनी हो गई हैं।
राज्य की व्यस्त राजधानी बेंगलुरु इस संकट के केंद्र में है, फिर भी ऐसे मामलों में दोषसिद्धि दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस द्वारा कुशलतापूर्वक आरोप दायर करने और कुछ मामलों को त्रुटि या विवाद के कारण खारिज किए जाने के बावजूद, अधिकांश आरोपियों को शायद ही कभी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अध्ययन में घरेलू हिंसा के मामलों में दोषसिद्धि दर इस प्रकार पाई गई: • आईपीसी धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना): 2.38%
• आईपीसी धारा 304बी (दहेज हत्या): 6.45%
• आईपीसी धारा 498ए (पति/रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता): 1.08%
• दहेज निषेध अधिनियम: 0.73%
ये आँकड़े अखिल भारतीय दरों से बिल्कुल विपरीत हैं, जो पीड़ितों के न्याय में व्यवस्थागत बाधाओं का संकेत देते हैं। आश्चर्यजनक रूप से, गिरफ्तार किए गए लगभग सभी लोगों को तुरंत रिहा कर दिया जाता है; अधिकांश धाराओं के तहत 97 प्रतिशत से अधिक मामलों में ज़मानत मिल जाती है, और 72.5 प्रतिशत मामलों में, कम से कम एक संदिग्ध को अग्रिम ज़मानत मिल जाती है।
रिपोर्ट आगे बताती है कि 2017 से 2022 तक बेंगलुरु में आत्महत्या करने वाली आधी महिलाएँ गृहिणियाँ थीं, जो घरेलू हिंसा के अनसुलझे रहने की गंभीर वास्तविकता को उजागर करती है। इन मामलों में ज़्यादातर संदिग्ध 30 से 45 वर्ष की आयु के पुरुष हैं। आपराधिक दोषसिद्धि की कम संभावना के कारण, ज़्यादातर पीड़ित नागरिक उपचारों का सहारा ले रहे हैं - जो संभवतः आपराधिक न्याय प्रणाली में विश्वास की कमी को दर्शाता है।