Bengaluru: त्यौहारों से पहले बीयर की कीमतों में 10-20% तक बढ़ोतरी होने की संभावना

Karnataka कर्नाटक। बीयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई) ने कर्नाटक सरकार से मसौदा अधिसूचना वापस लेने का आग्रह किया है, जिसमें बीयर में अल्कोहल सामग्री-आधारित वर्गीकरण के माध्यम से शुल्क में वृद्धि का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि इस कदम से मुख्यधारा और प्रीमियम सेगमेंट में औसतन 10-20 प्रतिशत की कीमत में वृद्धि होगी।

वैसे यह पहली बार नहीं है जब बीयर की कीमतों में वृद्धि की गई है, पिछले 12 महीनों में यह तीसरी बार है। और अब इतने कम समय में तीसरा प्रस्ताव आगामी त्यौहारी सीजन से पहले उद्योग को प्रभावित करेगा। दिवाली के दिन बस आने ही वाले हैं और फिर क्रिसमस और नए साल का जश्न भी बहुत दूर नहीं है। और यह मूल्य वृद्धि उद्योग की मात्रा के साथ-साथ बीयर श्रेणी से राज्य के राजस्व के लिए हानिकारक हो सकती है।

मसौदा अधिसूचना में मजबूत बीयर पर उत्पाद शुल्क को दोगुना करके 20 रुपये प्रति बल्क लीटर करने, राज्य में बीयर के लिए न्यूनतम बिलिंग मूल्य को बढ़ाकर 300 रुपये प्रति केस करने और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एईडी) को बिलिंग मूल्य का 195 प्रतिशत या 130 रुपये प्रति बल्क लीटर जो भी अधिक हो, करने का प्रस्ताव है। उद्योग निकाय ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लिखे पत्र में बीयर निर्माताओं को बोतल के लेबल पर बीयर में चीनी की मात्रा घोषित करने और माल्ट या अनाज के वजन के 25 प्रतिशत तक चीनी के उपयोग को सीमित करने के प्रस्ताव को वापस लेने के लिए कहा है।

प्रमुख बीयर निर्माता यूनाइटेड ब्रुअरीज, एबीइनबेव और कार्ल्सबर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली बीएआई ने कहा कि ये मसौदा अधिसूचनाएं किसी भी हितधारक के हित में नहीं हैं और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं, राज्य में व्यापार करने की आसानी प्रभावित हो सकती है और बिक्री प्रभावित होने के कारण कर राजस्व कम हो सकता है।

"मसौदा अधिसूचना में प्रस्तावित वृद्धि से मुख्यधारा और प्रीमियम खंडों में कीमतों में 10-20 प्रतिशत की वृद्धि होगी। साथ ही, इस खंड में करों में प्रस्तावित 35 प्रतिशत वृद्धि से बीयर आम लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं रह जाएगी," BAI ने कहा, जिसके सदस्य भारत में बिकने वाली बीयर का 85 प्रतिशत हिस्सा बेचते हैं। BAI ने कहा, "MRP पर प्रभाव के कारण, हमारा अनुमान है कि इस प्रस्ताव से बीयर श्रेणी से कर राजस्व वास्तव में 400 करोड़ रुपये तक गिर सकता है।" कर राजस्व हानि के अलावा, यह राज्य में 10 ब्रुअरीज में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को कम वाणिज्यिक व्यवहार्यता के कारण जोखिम में डाल देगा और क्षमता विस्तार में भविष्य के निवेश को संदिग्ध बना देगा।