Karnataka कर्नाटक : यह खुलासा हुआ है कि संदूर तालुका में चार 'सी' श्रेणी के खनन पट्टों में बचे दशकों पुराने लौह अयस्क भंडारों की नीलामी करने वाला खान एवं भूविज्ञान विभाग कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहा है और वन विभाग से अनुमति लेने में जल्दबाजी कर रहा है।
खान विभाग ने 2011 के अवैध खनन काल के कुल 9 लाख टन से ज़्यादा पुराने अयस्क की नीलामी 2024 में चार कंपनियों को की है। अगर एक टन अयस्क की कीमत न्यूनतम ₹3,500 भी लगाई जाए, तो अयस्क की कुल कीमत ₹336 करोड़ होगी।
अवैध खनन पर प्रतिबंध लगने के बाद 2011 से ही इस अयस्क की नीलामी के प्रयास चल रहे हैं। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँच गया है, जिसने ऐसे अयस्क की नीलामी के लिए कई नियम बनाए हैं।
एक नियम है कि अगर खदानों के डंपिंग क्षेत्रों में एकत्रित अयस्क स्थिर है और जंगल बन गया है, तो उसे नीलामी के लिए नहीं रखा जाना चाहिए। यह भी निर्देश है कि नीलामी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक निगरानी समिति की देखरेख में की जाए। हालाँकि, आरोप हैं कि इन पहलुओं की जाँच किए बिना ही नीलामी आयोजित कर दी गई।