बल्लारी: बल्लारी जिले के कृष्णानगर के ग्रामीणों ने भूमि रिकॉर्ड से संबंधित तकनीकी मुद्दों का समाधान नहीं होने पर बल्लारी जिला प्रशासन को चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है।
राज्य सरकार द्वारा कृष्णानगर को राजस्व ग्राम घोषित करने के बाद, कृषि भूमि सहित सभी भूमि रिकॉर्ड, अधिकार, किरायेदारी और फसल रिकॉर्ड (आरटीसी) को कर्नाटक राज्य के नाम से मुद्रित किया गया है, जिससे ग्रामीणों को नई जमीन खरीदने या बेचने में बाधा आ रही है।
हालाँकि ग्रामीणों ने कई ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन बल्लारी जिला प्रशासन ने उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया है, जिससे उन्हें लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया गया है।
कृष्णानगर के ग्रामीण और किसान नेता बलराम एम ने पिछले एक साल से हर भूमि रिकॉर्ड पर राज्य सरकार के टैग को लेकर अपनी परेशानी पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा, चूंकि आरटीसी प्रिंटआउट से पता चलता है कि संपत्ति कर्नाटक सरकार की है, हम अपनी संपत्ति बेचने या नई संपत्ति खरीदने में असमर्थ हैं।
“आरटीसी में राज्य सरकार का नाम हटाने के लिए राजस्व मंत्री, मुख्य सचिव और बल्लारी डीसी को कई पत्र सौंपने के बावजूद, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस बीच, जिला प्रशासन ने बताया है कि यह एक तकनीकी त्रुटि थी और जल्द ही इसे हल करने का वादा किया गया है. 2,200 की आबादी और 1,600 से अधिक योग्य मतदाताओं के साथ, हमने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। बुधवार को डीसी से दोबारा मिलने पर उन्होंने एक सप्ताह के भीतर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है, ऐसा न करने पर हम किसी भी चुनाव अधिकारी को अपने गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे,'' बलराम ने चेतावनी दी.
बल्लारी के उपायुक्त प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि कृष्णानगर के ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर आरटीसी की तकनीकी त्रुटि को हल करने का अनुरोध किया है। हम तकनीकी त्रुटि का समाधान करेंगे और उन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक त्योहार लोकसभा चुनाव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।