Karnataka कर्नाटक : ऑटो रिक्शा चालक संघ (एआरडीयू) ने बेंगलुरु शहर के जिला आयुक्त जी. जगदीश द्वारा हितधारकों से परामर्श किए बिना ऑटोरिक्शा मीटर किराए में संशोधन करने के एकतरफा फैसले का विरोध किया है।
संघ ने सोमवार को जारी किराया संशोधन आदेश की आलोचना करते हुए इसे "अवैज्ञानिक" बताया है। एआरडीयू ने कहा कि वह 2023 से किराया संशोधन की मांग कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले जिला मजिस्ट्रेट ने ऑटोरिक्शा कंपनियों के साथ बैठकें की थीं, लेकिन अब किराया बढ़ाने का फैसला बिना किसी चर्चा के लिया गया है।
कर्नाटक मोटर वाहन नियम 53 का हवाला देते हुए, संघ ने ज़ोर देकर कहा कि "डीसी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष नहीं हैं, इसलिए वे किराया वृद्धि पर एकतरफा फैसला नहीं ले सकते।" उन्होंने आगे कहा कि डीसी के पास बेंगलुरु में ऑटो परमिट जारी करने या रद्द करने का अधिकार नहीं है।
एआरडीयू ने वार्षिक संशोधन के प्रावधान के बिना पाँच साल के लिए किराया तय करने पर भी आपत्ति जताई है। यह कदम, जिसमें बढ़ती ईंधन और रखरखाव लागत को ध्यान में नहीं रखा गया है, वास्तविकता से कोसों दूर है। यूनियन ने इस आदेश को तुरंत वापस लेने की माँग की है और सरकार से पहले 2 किलोमीटर के लिए न्यूनतम किराया 40 रुपये करने का आग्रह किया है।
एआरडीयू के महासचिव रुद्रमूर्ति ने कहा, "हमें विश्वास है कि अगर मीटर किराया 40 रुपये कर दिया जाता है, तो ऐप के ज़रिए सवारी करने वाले ऑटो चालकों की संख्या कम हो जाएगी और वे मीटर वाले किराए पर सवारी करना शुरू कर देंगे और ज़्यादा किराया लेना बंद कर देंगे।"