Karnataka कर्नाटक : विधानसभा ने हड़ताली परिवहन निगम कर्मचारियों के विरुद्ध 'एस्मा' लागू करने हेतु 'आवश्यक सेवा प्रबंधन संशोधन विधेयक' को मंज़ूरी दे दी है।
परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि 2015 में लागू किया गया यह अधिनियम 10 वर्षों की अवधि के लिए था और चूँकि इसकी अवधि मई 2025 में समाप्त हो रही है, इसलिए इसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है और संशोधित किया गया है।
मुख्य अधिकारी को भवन निर्माण की अनुमति का अधिकार:
कर्नाटक नगरपालिकाएँ और अन्य विधियाँ संशोधन विधेयक, जो नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में घरों और अन्य भवनों के निर्माण के लिए परमिट जारी करने में देरी को रोकने के लिए मुख्य अधिकारियों को ज़िम्मेदार बनाता है, पारित हो गया।
लाइसेंस लोगों द्वारा आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए। शर्त यह है कि अगली परिषद बैठक में अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।