Kolar कोलार: आंध्र प्रदेश की आबकारी नीति में बदलाव ने कर्नाटक के राज्य के खजाने को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया है, कोलार जैसे सीमावर्ती जिलों में बार और शराब की दुकानों में बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि आंध्र के शराब उपभोक्ता सीमा पार करना बंद कर रहे हैं।इससे पहले, जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस सरकार के तहत, आंध्र प्रदेश ने अपनी 2019-2020 की आबकारी नीति के तहत शराब की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की थी। बढ़ी हुई कीमतों ने आंध्र के हज़ारों शराब प्रेमियों को कर्नाटक के सीमावर्ती जिलों में जाने पर मजबूर कर दिया, जहाँ जाने-माने ब्रांड सस्ती दरों पर उपलब्ध थे। इस बदलाव ने कोलार, बांगरपेट, मुलबागल, श्रीनिवासपुरा और केजीएफ क्षेत्रों में बार, वाइन स्टोर और रेस्तराँ के लिए तेज़ी से कारोबार सुनिश्चित किया।
वास्तव में, यह प्रवृत्ति इतनी प्रबल थी कि कोलार शहर के कई बार और रेस्तराँ भीड़ का लाभ उठाने के लिए आंध्र की सीमा के करीब चले गए। इसका नतीजा यह हुआ कि कर्नाटक के आबकारी विभाग को बिक्री और करों में वृद्धि के माध्यम से करोड़ों की आय हुई।लेकिन पिछले साल सितंबर से सब कुछ बदल गया है, जब चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली नव-निर्वाचित तेलुगु देशम पार्टी सरकार ने आंध्र की आबकारी नीति में संशोधन किया। अब, वही लोकप्रिय कर्नाटक ब्रांड आंध्र प्रदेश में ही प्रतिस्पर्धी दरों पर आसानी से उपलब्ध हैं। इसने कर्नाटक के सीमावर्ती शहरों में आंध्र के शराब पीने वालों की आमद को रोक दिया है।
कोलार के आबकारी उपायुक्त सैयद अज़मत अप्रीन के अनुसार, जिले में सिर्फ़ एक साल में शराब की बिक्री में 4.32% की गिरावट देखी गई है। वार्षिक IML (भारतीय निर्मित शराब) की बिक्री में 99,320 पेटियाँ कम हुई हैं, जबकि बीयर की बिक्री में 67,143 पेटियाँ कम हुई हैं।बार मालिकों का कहना है कि वे दोहरे दबाव में हैं। “आंध्र की नीति में बदलाव के बाद, कोई कारोबार नहीं है। इसके अलावा, कर्नाटक सरकार ने लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क बढ़ा दिया है। हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं,” स्थानीय बार मालिक चलापथी ने दुख जताया।कई लोगों को डर है कि अगर कर्नाटक सरकार नई वास्तविकता के अनुरूप अपनी आबकारी नीतियों में संशोधन नहीं करती है तो यह प्रवृत्ति सीमावर्ती क्षेत्र के सैकड़ों लोगों की आजीविका को प्रभावित कर सकती है।