बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित कार्यवाही, जो 22 जनवरी को शुरू हुई, को इस आधार पर नहीं रोका जा सकता है कि संसदीय चुनावों की घोषणा हो चुकी है।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा कि ट्रिब्यूनल का गठन और साथ ही रेरा के सदस्य के रिक्त पद को भरना जरूरी है ताकि उच्च न्यायालय में बड़ी संख्या में दायर होने वाले मामले रुकें।
26 फरवरी को, अदालत ने राज्य सरकार को इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करके RERA अपीलीय न्यायाधिकरण को कार्यात्मक बनाने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया।
जब इस आदेश के अनुपालन के संबंध में मामला सुनवाई के लिए रखा गया, तो महाधिवक्ता के शशिकिरण शेट्टी ने प्रस्तुत किया कि चुनावों की घोषणा पदों को भरने पर अदालत द्वारा पारित आदेशों को निष्पादित करने में एक बाधा है।
सुनवाई की पिछली तारीख पर, अदालत ने पाया कि रेरा द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ प्रमोटरों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की गईं, बजाय उन्हें अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर करने के, जो इसके अध्यक्ष के रूप में गैर-कार्यात्मक है। 2 जून 2023 से राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति नहीं की गई है।