Bengaluru बेंगलुरु: MUDA घोटाले के विवाद के बीच, वरिष्ठ भाजपा नेता बी एस येदियुरप्पा ने बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सलाह दी कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) साइट आवंटन मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की राज्यपाल की अनुमति पर अदालत का फैसला आने से पहले उन्हें "सम्मानपूर्वक" इस्तीफा दे देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अदालत के फैसले के बाद सिद्धारमैया को अनिवार्य रूप से इस्तीफा देना होगा। "अदालत के फैसले के बाद, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए सौ फीसदी इस्तीफा देने की स्थिति आएगी। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि अदालत का फैसला आने से पहले सम्मानपूर्वक इस्तीफा दे दें।
चूंकि वे जिन सभी घोटालों में शामिल हैं, वे साबित हो चुके हैं, इसलिए उनके बचने का कोई मौका नहीं है। देखते हैं क्या होता है," येदियुरप्पा ने कहा। उन्होंने कहा, "अब और लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है, चीजें एक तरह से अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं, और स्वाभाविक रूप से उनके (सीएम) इस्तीफा देने की स्थिति आएगी।" कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को MUDA मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक को 9 सितंबर तक बढ़ा दिया। न्यायालय ने मामले में उनके खिलाफ अभियोजन के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी की वैधता को चुनौती देने वाली सिद्धारमैया की याचिका पर सुनवाई भी एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
16 अगस्त को राज्यपाल ने प्रदीप कुमार एस पी, टी जे अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं में उल्लिखित कथित अपराधों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत मंजूरी दी।सिद्धारमैया ने राज्यपाल के आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए 19 अगस्त को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
भाजपा शासन के दौरान कोविड-19 प्रबंधन में कथित अनियमितताओं पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जॉन माइकल डी'कुन्हा की अध्यक्षता में एक जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर गुरुवार को मंत्रिमंडल द्वारा आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्णय लेने की संभावना के बारे में, येदियुरप्पा ने टिप्पणी की, "इसका कोई मतलब नहीं है। वे कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हम कानून के दायरे में इसका सामना करेंगे।"