BJP काल में 40% कमीशन का आरोप: जांच के लिए गठित नागमोहन दास आयोग को अचानक रद्द कर दिया गया
Karnataka कर्नाटक : राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति नागमोहन दास की अध्यक्षता वाले एकल सदस्यीय आयोग को अचानक भंग कर दिया है, जो भाजपा सरकार के दौरान बीबीएमपी के निर्माण कार्यों में 40% कमीशनखोरी और अनियमितताओं के आरोपों की जाँच कर रहा था।
आयोग ने 30 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंपी और 30 सितंबर तक का समय विस्तार माँगा। हालाँकि, बताया जा रहा है कि सरकार ने इस अनुरोध पर विचार नहीं किया है।
आयोग अध्यक्ष के निर्देश पर, सदस्य सचिव ने 22 सितंबर को गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि जाँच आयोग 23 सितंबर को अपना कार्य पूरा कर लेगा।
पता चला है कि 22 सितंबर को गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आयोग के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि जाँच आयोग 23 सितंबर को अपना कार्य पूरा कर लेगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि सरकार ने मंगलवार शाम से आयोग को उपलब्ध कराए गए वाहन और कर्मचारी वापस ले लिए हैं।