हंगामे के बाद कर्नाटक सरकार ने मंदिरों को फंड रोकने का आदेश वापस ले लिया

 बेंगलुरु: विपक्षी भाजपा सहित विभिन्न हलकों से आलोचना के बाद, कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को मुजराई विभाग के उस आदेश को वापस ले लिया, जिसने विकास कार्यों के लिए राज्य के स्वामित्व वाले मंदिरों को अनुदान रोक दिया था।

कर्नाटक में 34,000 से अधिक बंदोबस्ती मंदिर हैं। उनमें से, 175 क्लास ए मंदिर हैं, जिनका वार्षिक राजस्व 25 लाख रुपये से अधिक है, 158 मंदिर क्लास बी हैं, जिनका राजस्व 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच है, जबकि अन्य क्लास सी हैं, जिनका वार्षिक राजस्व 5 लाख रुपये से कम है।

14 अगस्त को विभाग ने अपने दायरे में आने वाले सभी मंदिरों को विकास कार्यों के लिए मिलने वाला अनुदान रोकने का सर्कुलर जारी किया. इसमें काम शुरू नहीं होने या 50 प्रतिशत से कम काम पूरा होने पर काम बंद करने पर भी जोर दिया गया।

इस आदेश का विभिन्न वर्गों द्वारा व्यापक विरोध किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर वरिष्ठ भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने कहा, "यह सीएम सिद्धारमैया के हिंदू विरोधी रुख को साबित करता है।" विधायक ने ट्वीट किया, ''वक्फ और अल्पसंख्यकों के कल्याण के नाम पर करोड़ों का अनुदान देने वाली सरकार ने अब मंदिरों का अनुदान रोक दिया है...''

परिवहन और बंदोबस्ती मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने टीएनआईई को बताया कि उन्होंने केवल मंदिरों में चल रहे विभिन्न कार्यों की स्थिति मांगी थी। “मैंने अधिकारियों से चल रहे कार्यों और उन कार्य आदेशों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा था जिनके लिए धन जारी नहीं किया गया है। मैंने इसकी मांग की थी क्योंकि हमें धन के लिए वित्त विभाग की मंजूरी लेनी होगी। हमारा इरादा मंदिरों का काम या फंड रोकना नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो हम और फंड देने को तैयार हैं।''

जोले कहते हैं, फंड जारी करें या विरोध का सामना करें

बेलगावी: पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री शशिकला जोले ने राज्य सरकार द्वारा अपने मुजराई विभाग से मंदिरों को दिए जाने वाले धन को रोकने पर आंदोलन शुरू करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले भी मंदिरों के लिए फंड जारी किया था. उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कारण दूसरी किस्त जारी नहीं की थी। ईएनएस