बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राज्य द्वारा संचालित छात्रावासों में भीड़भाड़ के मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का निर्देश दिया और वार्डन के रिक्त पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी। इस मुद्दे पर 2023 में दर्ज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एन वी अंजारिया और न्यायमूर्ति के वी अरविंद की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि छात्रावासों में "अराजक स्थिति" पैदा हो गई है।
राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का हवाला देते हुए, अदालत ने बताया कि वरिष्ठ वार्डन के कुल स्वीकृत 1,890 पदों में से 548 रिक्त थे और जूनियर वार्डन के 518 स्वीकृत पदों में से 53 रिक्त थे। रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न छात्रावासों में छात्रों की संख्या का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि छात्रावासों की वास्तविक क्षमता से अधिक छात्रों को प्रवेश दिया गया था। उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी में एक पोस्ट-मेट्रिक छात्रावास में 50 स्वीकृत पदों के मुकाबले 151 छात्रों को प्रवेश दिया गया। कोप्पल में 75 स्वीकृत पदों के मुकाबले 214 छात्रों को प्रवेश दिया गया। कोप्पल में अन्य दो छात्रावासों की स्थिति भी बेहतर नहीं है, क्योंकि 100 स्वीकृत पदों के मुकाबले 250 छात्रों को प्रवेश दिया गया, न्यायालय ने कहा।