मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को यहां कहा, राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए अक्टूबर में सातवें वेतन आयोग का गठन कर रही है। कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ, जो लंबे समय से मांग कर रहा है, ने मांग की है। 20-30 फीसदी की बढ़ोतरी, जिससे राज्य के खजाने पर 12,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। यदि लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों का वेतन कैडर के आधार पर 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक बढ़ जाएगा।
यहां के सरकारी कर्मचारियों का वेतन केंद्र सरकार और यहां तक कि केरल, आंध्र और तमिलनाडु में उनके समकक्षों के वेतन पैकेज की तुलना में बहुत कम है। उत्कृष्ट सरकारी कर्मचारियों के लिए सर्वोत्तम सेवा पुरस्कार प्रदान करने के बाद, उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारी संघ की मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देगी और सरकारी कर्मचारियों को 'आरोग्य संजीवनी' योजना के तहत कवर करने के लिए एक सरकारी आदेश जारी किया जाएगा।