Karnataka कर्नाटक : कन्नड़ समर्थक एक्टिविस्ट आनंद सिद्धामणि ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा, "मैं खुश हूं कि सरकार ने कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ़ द कन्नड़ लैंग्वेज एक्ट 2022 के तहत नेमप्लेट पर 60 प्रतिशत कन्नड़ का इस्तेमाल अनिवार्य करने वाला कानून बनाया है। लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि इसका एक प्रतिशत भी लागू नहीं हुआ है।"
इस बारे में एक प्रेस स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने कहा, "अगर कन्नड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी को इसे लागू न करने वालों को सज़ा देने की ज़िम्मेदारी दी जाए तो बेहतर होगा। पुलिस डिपार्टमेंट को उन दुकानों के खिलाफ FIR दर्ज करने का अधिकार दिया जाना चाहिए जिनके पास कन्नड़ नेमप्लेट नहीं हैं। सरकारों को कन्नड़ लोगों को खुश करने के लिए कन्नड़ समर्थक कानून नहीं बनाने चाहिए, बल्कि कन्नड़ के लिए सच्ची इच्छाशक्ति होनी चाहिए। तभी कन्नड़ भाषा बचेगी और आगे बढ़ेगी," उन्होंने कहा।