जनता से रिश्ता वेबडेस्क। केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उसके सहयोगियों पर प्रतिबंध लगाने के एक दिन बाद, गुरुवार को पूरे कर्नाटक में पुलिस ने संगठन से जुड़े 42 कार्यालयों को सील कर दिया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) आलोक कुमार ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की। कुमार ने कहा, "पीएफआई, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल और रिहैब इंडिया फाउंडेशन के कार्यालय बंद थे।"
एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि केंद्र द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद टीमों ने बुधवार और गुरुवार को राज्य भर में पीएफआई से जुड़े 50 से अधिक स्थानों की तलाशी ली। प्रतिबंध के तुरंत बाद, केंद्र ने राज्यों को आदेश पर अमल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था। और राज्य सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस प्रमुखों को भी आदेश जारी किए थे. तदनुसार, पुलिस ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों के कार्यालयों पर नकेल कसी और उन्हें सील कर दिया।
राज्य की राजधानी में, चार स्थानों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया और सील कर दिया गया, जबकि 38 कार्यालयों को पुलिस ने अन्य जिलों में सील कर दिया। मंगलुरु में 12, उडुपी में नौ, दक्षिण कन्नड़ में सात और कलबुर्गी में चार कार्यालय बंद रहे।
इस बीच, गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने प्रतिबंध आदेशों के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की और अधिकारियों से संगठनों की संपत्तियों को जब्त करने और उनके कार्यालयों को सील करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की जानकारी मांगी। बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव रजनीश गोयल, डीजी व आईजीपी प्रवीण सूद समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.