राज्य सरकार इस साल राज्य भर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम करने वाली युवा माताओं के बच्चों के लिए 4,000 "कूसिना माने" क्रेच खोलने के लिए तैयार है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज (आरडीपीआर) विभाग क्रेच खोलेगा।
मनरेगा की अनुसूची II के पैरा 15 में कहा गया है कि महिला श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं होंगी जिन्होंने पंजीकरण कराया है और काम के लिए अनुरोध किया है। एकल माताओं एवं दिव्यांग महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे।
मनरेगा योजनाओं के तहत 50% से अधिक कार्यबल महिलाएं हैं, जिनमें से अधिकांश युवा और एकल माताएं हैं जिन्हें छह साल तक के अपने बच्चों की देखभाल करनी होती है। इसलिए सरकार ने क्रेच खोलने का फैसला लिया है.
आरडीपीआर मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि अब तक, मनरेगा योजनाओं के तहत काम करने वाली महिलाओं के बच्चों को परियोजना स्थलों पर पीने के पानी और आश्रय जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती थीं। अब से ऐसी जगहों पर क्रेच खोले जाएंगे।
“हम इन बच्चों के लिए एक बेहतर जगह सुनिश्चित करेंगे। कामकाजी महिलाओं में से एक बच्चों की देखभाल करेगी, जिसके लिए उसे भुगतान किया जाएगा, ”उन्होंने कहा।
क्रेच में बच्चों को स्वास्थ्यवर्धक भोजन दिया जाएगा। मंत्री ने कहा, "क्रेच बच्चों को छह साल की उम्र में स्कूल जाने में मदद करेगा।" कर्नाटक में 6,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने बजट में ग्राम पंचायतों में बाल देखभाल केंद्र शुरू करने की घोषणा की है.