बेंगलुरु: राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया में बड़े बदलावों का प्रस्ताव है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि शिक्षकों को 'वेटेज मार्क्स' (अतिरिक्त अंक) देकर कर्नाटक पब्लिक स्कूलों (KPS) में ट्रांसफर लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
नोटिफिकेशन में कहा गया है, "महत्वपूर्ण पदों पर तैनात शिक्षकों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि नौ साल तय की गई है। इसी तरह, इन (KPS) स्कूलों में भी काम करने के लिए न्यूनतम नौ साल का कार्यकाल निर्धारित किया गया है।"
बंगारप्पा ने कहा, "एक ही स्कूल में लंबे समय तक काम करने से शिक्षक छात्रों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बना सकते हैं, उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उसी के अनुसार अपनी शिक्षण पद्धति में बदलाव कर सकते हैं।"
उन्होंने यह भी बताया कि तालुक स्तर पर खाली पदों की प्रतिशत सीमा को बढ़ाकर 25% कर दिया गया है, जिससे ट्रांसफर के और अधिक अवसर पैदा होंगे।
बंगारप्पा ने आगे कहा, "इस ट्रांसफर प्रक्रिया में, हमने गर्भवती शिक्षिकाओं और पांच साल से कम उम्र के बच्चों वाली माताओं को विशेष छूट दी है। मानवीय आधार पर, हमने उन शिक्षकों की मदद के लिए भी प्रावधान किए हैं जो खराब स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं या दिव्यांग हैं।