बालू संकट की समस्या, सरकार ने टेंडर प्रक्रिया चालू करने के लिए निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र
जनता से रिश्ता वेबडेस्क :झारखंड के विभिन्न जिलों में बालू घाटों के टेंडर को लेकर रुकी हुई प्रक्रिया को चालू करने के लिए राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से आनेवाले कुछ दिनों में जिला स्तर पर टेंडर प्रक्रिया जारी रखने की मांग की गई है। राज्य सरकार का इसके पीछे तर्क यह है कि ऐसा नहीं होने की स्थिति में चार महीने के लिए बालू खनन पर रोक लगाने का वक्त आ जाएगा और इस कारण से राज्य में बड़े पैमाने पर बालू संकट की समस्या खड़ी हो सकती है।
निर्वाचन आयोग से आग्रह किया गया है कि अगर टेंडर प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति में देरी की गई तो राज्य सरकार के सामने बालू खनन कार्य कराने के लिए बहुत कम समय बचेगा और नियमित तौर पर अक्टूबर माह के बाद ही बालू खनन शुरू होगा।
इस मामले में सरकार को जल्द ही फैसला लिए जाने का अनुमान है। हालांकि कल देर शाम तक खान सचिव की ओर से लिखे गए पत्र का जवाब झारखंड राज्य खनिज विकास निगम को नहीं पहुंचा था।इसके पूर्व पत्थर खनन को लेकर टेंडर जारी रखने पर निर्वाचन आयोग का रुख नकारात्मक रहा है।