Ranchi रांची: झारखंड में छात्रों के 24 दिनों के विरोध-प्रदर्शन के बाद, हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग मान ली है और 2024 में हुई JSSC-CGL (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग - कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल) परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है।
राज्य में TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है।
यह फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक विशेष बैठक में साढ़े चार घंटे की चर्चा के बाद लिया गया।
मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए इस कदम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 14वीं JPSC PT और बैकलॉग सिविल सेवा परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला पहले ही प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ हुई बातचीत के दौरान लिया जा चुका था। सरकार ने अब 2014 से लेकर अब तक JPSC और JSSC द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं।
मुख्यमंत्री के अनुसार, JSSC-CGL परीक्षा में कथित अनियमितताओं की SIT (विशेष जांच दल) और CID (अपराध जांच विभाग) द्वारा की गई जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिनमें विभिन्न एजेंसियों के बीच मिलीभगत भी शामिल है। इन नतीजों को देखते हुए परीक्षा रद्द की जा रही है। जांच सिर्फ़ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार 2014 से लेकर अब तक की पूरी भर्ती प्रक्रिया की जांच करेगी ताकि अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति जरूरी बदलावों का अध्ययन करेगी और सिफारिशें सौंपेगी। सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से परीक्षा सुधारों पर जनता से सुझाव भी मांगे हैं।
मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि नई परीक्षा प्रणाली में हर स्तर पर गड़बड़ी की किसी भी गुंजाइश को खत्म किया जाना चाहिए। परीक्षा आयोजित करने, प्रश्न पत्र की सुरक्षा, एजेंसियों की भूमिका, मूल्यांकन और परिणाम घोषित करने से जुड़ी प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।
उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए कड़े कानून बनाए हैं और उन्हें लागू करने में पूरी तरह सक्षम है। प्रशासन नहीं चाहता कि किसी भी परिस्थिति में युवाओं का भविष्य और भरोसा डगमगाए।
विरोध-प्रदर्शन के दौरान, छात्रों ने मंत्रियों के साथ बातचीत की और परीक्षा सुधार से जुड़े कई बिंदुओं पर सहमति बनाई। इन सहमत उपायों को अब लागू किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सरकार के पास पहले से ही एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) है; अगर इसका सख्ती से पालन किया गया होता, तो ऐसी अनियमितताएं नहीं होतीं। SOP को अब अतिरिक्त प्रावधानों के साथ और मज़बूत किया जाएगा।
JSSC-CGL परीक्षाओं को रद्द किए जाने को प्रदर्शनकारी छात्रों की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हालाँकि, कथित अनियमितताओं की CBI जाँच की माँग पर सरकार ने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं लिया है।