Ranchi: अदालत ने सिविल जज सुरेंद्र सिंह यादव पर 25 हजार रुपये का जुरमाना लगाया

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने डालटनगंज के सिविल जज सुरेंद्र सिंह यादव पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. उन्हें यह राशि रांची के सेंट माइकल ब्लाइंड स्कूल में बच्चों के कल्याण के लिए जमा करने का आदेश दिया गया है। साथ ही उनकी आईए भी खारिज कर दी गई है. सुरेंद्र सिंह यादव ने आईए दायर कर प्रतिवादी बने 86 अधिकारियों को डाक से नोटिस भेजने के आदेश को संशोधित कर डिजिटल मोड से भेजने का अनुरोध किया. डालटनगंज में पदस्थापित एक सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने जिला जज के रूप में अपनी प्रोन्नति को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की. उन्होंने 86 न्यायिक सेवा अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया, जो जिला न्यायाधीश से सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर पदोन्नति के लिए कार्मिक विभाग द्वारा आयोजित साक्षात्कार में शामिल हुए थे। इसी मामले से जुड़ी एक अन्य याचिका भी सिविल जज अमित कुमार वैश्य ने दायर की थी. उन्होंने जिला न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति के संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 11 सितंबर, 2023 को जारी अधिसूचना को रद्द करने की भी मांग की। हाई कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने का फैसला किया.

याचिकाकर्ताओं को उत्तरदाताओं को नोटिस भेजने की लागत वहन करनी थी: 1 दिसंबर 2023 को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को रजिस्टर्ड डाक और साधारण डाक से नोटिस भेजने का आदेश दिया. नियमों के मुताबिक उपरोक्त दोनों मामलों में याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादियों को नोटिस भेजने का खर्च वहन करना होगा. हाईकोर्ट द्वारा नोटिस भेजने के आदेश के बाद सुरेंद्र सिंह यादव ने हाईकोर्ट में आईए (11421/2023) दाखिल किया. जिसमें कहा गया कि कोर्ट ने 86 प्रतिवादियों को रजिस्टर्ड डाक के साथ-साथ साधारण डाक से भी नोटिस भेजने का आदेश दिया है.

इसके अलावा कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को रिट याचिका की कॉपी ई-मेल के जरिए भेजने की भी इजाजत दी है. आईए में कोर्ट को बताया गया कि रिट याचिका की कॉपी 300 पेज लंबी है. 86 उत्तरदाताओं को पंजीकृत डाक और साधारण डाक से नोटिस भेजने के लिए आवेदन की 172 प्रतियां बनानी होंगी। इसमें कुल 51,600 पेज लगेंगे। वास्तव में यह कागज की बर्बादी होगी। इसलिए, न्यायालय से अनुरोध है कि दिसंबर 2023 के आदेश को संशोधित किया जाए और रजिस्ट्रार को 86 उत्तरदाताओं को केवल डिजिटल मोड के माध्यम से नोटिस भेजने की अनुमति दी जाए। यदि अदालत ने यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया तो याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी. आईए की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की पीठ ने की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि इसमें ईमानदारी की कमी है. साथ ही सिविल जज सुरेंद्र सिंह यादव पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.