Jharkhand रांची : भारत का चुनाव आयोग मंगलवार को झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा, जिसके साथ ही एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच चुनावी मुकाबला आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा।
हालांकि, दोनों गठबंधनों ने राज्य में सत्ता के लिए होने वाली भीषण लड़ाई के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड की मौजूदा गठबंधन सरकार पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाली पहली गैर-भाजपा सरकार है। हालांकि, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद सोरेन को पांच महीने के लिए अस्थायी रूप से पद से हटा दिया गया था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम)-कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन ने सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखी।
2019 के चुनावों में, मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा-आजसू गठबंधन के सत्ता में बने रहने की उम्मीद थी, क्योंकि उसने पूरे कार्यकाल तक राज्य पर शासन किया था। दूसरी जीत के प्रति आश्वस्त भाजपा ने नारा दिया "अबकी बार 65 पार" (इस बार 65 से ज़्यादा सीटें)। हालांकि, सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम-कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन ने 2019 में 81 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें हासिल कीं, जिससे भाजपा-आजसू गठबंधन को बाहर कर दिया, जो आदिवासी बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी विफलता के कारण काफी हद तक लड़खड़ा गया, केवल 25 सीटें जीत पाया, जबकि आजसू केवल दो सीटें ही जीत पाई।
इस बार, भाजपा आदिवासी सीटों पर विशेष जोर दे रही है, जो उनकी पिछली हार का एक प्रमुख कारण थे, खासकर कोल्हान और संथाल परगना क्षेत्रों में। महीनों से, पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठ, धर्मांतरण, सरकारी भ्रष्टाचार और सोरेन के नेतृत्व वाले प्रशासन की कथित विफलताओं जैसे मुद्दों पर आक्रामक रूप से प्रचार किया है। सत्ता हासिल करने के लिए, भाजपा ने आजसू, जेडीयू और एलजेपी जैसे सहयोगियों को शामिल किया है।
सत्तारूढ़ जेएमएम-कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन 'मैया सम्मान योजना' जैसी लोकलुभावन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें महिलाओं को वित्तीय सहायता, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों के लिए ऋण माफी और आदिवासियों और दलितों के लिए समय से पहले पेंशन शामिल है। गठबंधन वामपंथी दलों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। दोनों पक्षों के अपने अभियान को तेज करने के साथ, झारखंड में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है।
(आईएएनएस)