झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से, तीन महत्वपूर्ण विधेयक दोबारा पेश किये जायेंगे

झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार को शुरू होने वाला है, जिसके दौरान तीन महत्वपूर्ण विधेयक, जिन्हें पहले "तकनीकी खामियों" के कारण राज्यपाल सचिवालय द्वारा लौटा दिया गया था, फिर से पेश किए जाएंगे।

दूसरी ओर, विपक्षी भाजपा ने राज्य में ''बिगड़ती'' कानून-व्यवस्था की स्थिति और बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने का फैसला किया है।

सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी भाजपा ने सत्र के लिए रणनीति तैयार करने के लिए गुरुवार को यहां अलग-अलग विधायक दल की बैठकें कीं, जो 4 अगस्त तक जारी रहेंगी।

जो तीन बिल दोबारा पेश किए जाएंगे, वे हैं 'भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग रोकथाम विधेयक, 2021', 'झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और ऐसे स्थानीय व्यक्तियों को परिणामी, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभ देने के लिए विधेयक, 2022', जो लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं। 1932 के खतियान बिल और 'ओबीसी आरक्षण बिल' के रूप में।

इन्हें तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने कई तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए लौटा दिया था।

राज्य में झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार की सहयोगी कांग्रेस ने कहा कि उसने सत्र के दौरान मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाने का फैसला किया है।

झारखंड विधानसभा में भगवा पार्टी के मुख्य सचेतक और बोकारो से विधायक बिरंची नारायण ने कहा, "भाजपा राज्य में गिरती कानून-व्यवस्था की स्थिति और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाएगी।"

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत बाजपेयी के अलावा सभी विधायक शामिल हुए.

नारायण ने कहा कि पार्टी 26,000 नौकरियां पैदा करने के "असफल वादे" पर सत्तारूढ़ सरकार को घेरेगी।

उन्होंने कहा, "राज्य में कानून-व्यवस्था चरमरा गई है और ज्यादातर हत्याएं जमीन पर कब्जे को लेकर हो रही हैं।"

सदन में विधायक दल के नये नेता के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस पर फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा.

नारायण ने कहा, पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में शामिल हुए चौबे इस मामले पर प्रत्येक विधायक की राय ले रहे हैं और अंतिम निर्णय लेने के लिए उन्हें केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजेंगे।

विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्र नाथ महतो ने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए बुधवार को सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की।

बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिलने पर बीजेपी ने बैठक का बहिष्कार किया था.

अध्यक्ष ने ड्राफ्ट के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों में विसंगति जैसे विभिन्न मुद्दों पर राजभवन से अलग-अलग विधेयकों के वापस आने पर भी चिंता व्यक्त की थी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि सत्र के दौरान जो विधेयक लाए जाएंगे, उन्हें उनके मूल स्वरूप यानी हिंदी में ही राजभवन भेजा जाए, ताकि इस तरह की विसंगति से बचा जा सके.

विभिन्न विभागों से लंबित प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलने पर भी अध्यक्ष ने चिंता जतायी थी.

विभिन्न विभागों से 1215 लंबित एवं अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं।