राँची न्यूज़: रांची के जलस्रोतों में अतिक्रमण के मामले में जवाब देने के लिए सरकार को अब अंतिम मौका अदालत ने दिया है. रांची के जलस्त्रत्तेतों और बड़ा तालाब में अतिक्रमण से जुड़े मामले में जवाब दाखिल करने के लिए सरकार ने हाईकोर्ट से समय की मांग की.
सरकार की ओर से कहा गया शपथपत्र तैयार कर लिया गया है, लेकिन इसे दाखिल नहीं किया जा सका है. सरकार की ओर से अतिक्रमण मुक्त करने के लिए उठाए जा रहे कदम की मौखिक जानकारी दी गई, लेकिन चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस पर असंतोष जताया और सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका देते हुए सुनवाई 11 अप्रैल को निर्धारित की.
पिछली सुनवाई को खंडपीठ ने नगर निगम को रांची के जलाशयों एवं जल स्रोतों के आसपास से अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी. खंडपीठ ने यह भी जानना चाहा था कि बड़ा तालाब के आसपास अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अब तक क्या कदम उठाया गया है. रांची नगर निगम को दोबारा शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश अदालत ने दिया था.