रांची. झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के ढाई साल बीत चुके हैं. ढाई साल में राज्य सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया इसका आकलन भी राजनीतिक गलियारों में होने लगी है. जहां राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार को हर मोर्चे विफल और योजनाओं को लेकर घोषणावीर की संज्ञा दी है, वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष को चुनौती देते योजनाओं की तहकीकात कर आरोप लगाने की नसीहत दी है.
झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार ने ढाई साल पूरे कर लिए है . इस ढाई साल में राज्य सरकार जनता से किये गए वायदों पर कितना खरा उतरी इसका आकलन भी शुरू हो चुका है. कभी कोरोना संक्रमण के मोर्चे पर, तो कभी खदान लीज के मामले में हेमंत सोरेन सरकार विपक्ष के राजनीतिक चक्रव्यू में फंसती हुई नजर आई. राज्य में विकास की रफ्तार पर भी इसका सीधा प्रभाव देखने को मिला. हालांकि इसके बावजूद भी इस ढाई साल में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के 15 फैसलों की चर्चा होनी शुरू हो गई है. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को चुनौती देते हुए राज्य सरकार की योजनाओं का धरातल पर तहकीकात की नसीहत दे दी है. कांग्रेस ने दावा किया है कि इन योजनाओं को नकारा नहीं जा सकता है और राज्य की जनता को इसका लाभ मिलने लगा है.
हेमंत सोरेन सरकार के 15 फैसले
राज्य के 70 हजार पारा शिक्षकों का 60 साल की आयु तक नौकरी की गारंटी
पीएम आवास योजना के तहत अब राज्य में 50 हजार रुपये का अतिरिक्त भुगतान
7वीं से 10वीं JPSC की परीक्षा और सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र
राज्य में यूनिवर्शल पेंशन योजना लागू, हर माह की 5 तारीख को पेंशन का लाभ
गरीब उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री
राज्य में पुराना पेंशन लागू , सरकारी कर्मियों को मिला लाभ
राज्य के गरीब छात्रों को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का मौका
किसानों को 50 हजार रुपया तक की ऋण माफी
15 लाख नये ग्रीन राशन कार्डधारी को लाभ
अब हर एक राशन कार्डधारी परिवार को प्रति माह 1 किलो दाल
विभागवार नियुक्ति नियमावली में संशोधन के साथ नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ
पहली बार राज्य के सभी 24 जिलों में जिला खेल पदाधिकारी की नियुक्ति
खिलाड़ियों को राज्य सरकार के द्वारा सीधी नियुक्ति
राज्य में 10 रुपया में सोना – सोबरन धोती – साड़ी – लुंगी योजना का लाभ
सीएम सपोर्ट योजना के तहत पेट्रोल पर 25 रुपया की सब्सिडी
हेमंत सरकार सिर्फ घोषणावीर- विपक्ष
हेमंत सोरेन सरकार के फैसलों पर राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का अपना तर्क है. बीजेपी राज्य सरकार के हर एक निर्णय को अपने हिसाब से काटने में लगी है. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने तो राज्य सरकार को घोषणावीर सरकार की उपाधि दी है. प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि 32 लाख किसानों की ऋण माफी वादा करने वाली राज्य सरकार कुछ लाख पर सिमट गई इसी तरह पेट्रोल सब्सिडी की योजना का 1 प्रतिशत भी फायदा जनता को नहीं मिल पा रहा है . बेरोजगारी भत्ता को भी सरकार ने तकनीकी का नाम दे कर लटका दिया है . बीजेपी के अनुसार सरकार की घोषणा और हकीकत में बहुत बड़ा फर्क है .
सरकार की घोषणा और हकीकत में हमेशा से ही बड़ा अंतर रहा है. सरकार जनता के लिये योजना तो जरूर बनाती है, पर वो अधिकारियों की लापरवाही और लूट की वजह से धरातल पर नहीं उतर पाता. हेमंत सोरेन सरकार को भी इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि अधिकारियों की गंभीरता और लापरवाही पर योजना का भविष्य टिका है.