"जेएमएम ने झारखंड को लूटा ; जनता सिखाएगी सबक : MP के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान
नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को जामिया के प्रो-वाइस-चांसलर के रूप में प्रोफेसर इकबाल हुसैन की नियुक्ति को रद्द कर दिया।अदालत ने एक सप्ताह के भीतर कार्यवाहक वीसी की नियुक्ति का भी निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने अपने फैसले में कहा, "चूंकि प्रतिवादी नंबर 2 (इकबाल हुसैन) को क़ानून के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया है, इसलिए कार्यवाहक कुलपति के रूप में कुलपति के कार्यालय में उनकी निरंतरता की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"
उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि वीसी (कार्यवाहक) और प्रशासक (अस्थायी) की नियुक्ति वर्तमान आदेश प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर की जाएगी।जस्टिस गेडेला ने अपने फैसले में कहा, "कुलपति के पद पर नियमित रूप से नियुक्ति की शुरुआत कुलपति (कार्यवाहक)/प्रशासक (अस्थायी) की नियुक्ति के दो सप्ताह के भीतर शुरू होगी और उसके 30 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।" 22 मई.
उच्च न्यायालय ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम के साथ-साथ यूजीसी विनियम, 2018 के कानून, अध्यादेशों और प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रो कुलपति के रूप में प्रोफेसर हुसैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली क्वो वारंटो की रिट पर फैसला सुनाया।
उच्च न्यायालय ने कहा कि विश्वविद्यालय के विजिटर को वीसी (कार्यवाहक)/प्रशासक (अस्थायी) के रूप में मौजूदा क़ानून के अनुसार एक योग्य व्यक्ति को स्थानापन्न क्षमता में तुरंत नियुक्त करने की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।
"इससे यह सुनिश्चित होगा कि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक मशीनरी प्रभावित न हो या पूरी तरह से रुक न जाए। इस बीच, आगंतुक, क़ानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे सकते हैं। नियमित रूप से एक वीसी की नियुक्ति, “न्यायाधीश ने कहा। (एएनआई