Ranchi रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को केंद्रीय बजट में राज्य की “उपेक्षा” करने के लिए केंद्र की आलोचना की और आरोप लगाया कि भाजपा नेता केंद्र से बकाया राशि के बारे में “चुप” हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्र पर राज्य का 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया है और मांग की कि इसका बकाया केंद्र सरकार द्वारा चुकाया जाए। सोरेन ने एक्स पर कहा, “राज्य के साथ भेदभाव का दोषी कौन है? केंद्र पर राज्य का 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया है, लेकिन भाजपा का हर नेता इस मुद्दे पर चुप है। अपनी बैसाखियों को एक विशेष पैकेज दें - हमें हमारा बकाया दें।” वह स्पष्ट रूप से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को अपने बजट प्रस्तावों में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए घोषित वित्तीय उपायों का जिक्र कर रहे थे, जो प्रमुख एनडीए सहयोगियों - नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडी(यू) और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी द्वारा शासित हैं - जो केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान कर रहे हैं।
विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला की घोषणा करते हुए, सीतारमण ने बिहार में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपये से अधिक के कुल परिव्यय का प्रस्ताव रखा, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, और आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए 15,000 करोड़ रुपये, जो नायडू का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने डीवीसी का 5,000 करोड़ रुपये का बकाया छोड़ दिया था - जिसे केंद्र ने हमें सूचित किए बिना हमारे खाते से काट लिया था - और भाजपा नेता ताली बजा रहे थे, "सोरेन ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर झामुमो द्वारा एक पोस्ट साझा करते हुए कहा। उन्होंने यह भी पूछा, "2014 और 2019 में 14 में से 12 सांसद देने और आज 9 (एनडीए) सांसद होने के बावजूद हमें क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है?" सोरेन ने मंगलवार को कहा था कि केंद्रीय बजट कृषि की कीमत पर केंद्र के "अरबपति मित्रों" की मदद करेगा और किसानों के बजट को "लूटेगा"। उन्होंने कहा कि ऐसा तब हुआ है जब देश की 60 प्रतिशत आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है।