Jharkhand: समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड सरकार ने शुक्रवार को राज्य के 1.91 लाख से अधिक किसानों को राहत देने के लिए 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने का फैसला किया। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) के अधिकारियों के साथ बैठक में बैंकों से ऋण माफी का प्रस्ताव पेश करने को कहा। मंत्री ने कहा, "31 मार्च, 2020 तक किसानों द्वारा लिए गए 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक के ऋण एकमुश्त निपटान के माध्यम से माफ किए जाएंगे।" उन्होंने यह भी कहा कि, 2021-22 में, राज्य सरकार ने 50,000 रुपये तक के फसल ऋण माफी की घोषणा की है। पीटीआई ने मंत्री के हवाले से बताया, "अपने वादे के अनुसार, राज्य सरकार ने 4.73 लाख से अधिक किसानों के 50,000 रुपये तक के ऋण माफ किए हैं... झारखंड सरकार ने बैंकों को 1,900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी है।
किसानों को कर्ज मुक्त करने के लिए मंत्री ने बैंक अधिकारियों से राज्य सरकार को सभी गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) खातों को बंद करने का प्रस्ताव भेजने को भी कहा। फरवरी 2024 में, नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, बजट में कृषि ऋण माफी योजना के तहत सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में किसानों की संख्या 22 लाख से 32 लाख के बीच है और उनमें से अधिकांश एकल फसल उत्पादक हैं। दिसंबर 2020 में ऋण माफी की पिछली किस्त से पहले, राज्य में 12.93 लाख किसान थे, जिन पर लगभग 5,800 करोड़ रुपये का कृषि ऋण बकाया था।
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