रांची (आईएएनएस)। झारखंड के देवघर स्थित एम्स में राज्य सरकार की ओर से समस्त बुनियादी सुविधाएं जल्द उपलब्ध करा दी जाएंगी। राज्य के मुख्य सचिव ने झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष बुधवार को एक पीआईएल पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह भरोसा दिलाया।
इस पर कोर्ट ने मुख्य सचिव को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। पीआईएल गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दायर की गई है।
इस पर पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव एवं एम्स, देवघर के डायरेक्टर कोर्ट को वर्चुअल तौर पर उपस्थित होकर जवाब देने का कहा था।
जनहित याचिका में प्रार्थी की ओर से बताया गया है कि देवघर एम्स में पानी, बिजली, फायर सेफ्टी, एप्रोच रोड जैसी सुविधाएं राज्य सरकार के विभागों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इस वजह से देवघर एम्स में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को समुचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
प्रार्थी ने यह भी कहा कि देवघर एम्स में सुविधाओं की उपलब्धता के मामले में पथ निर्माण विभाग, बिजली विभाग, फायर विभाग सहित अन्य विभागों ने अलग-अलग जवाब दाखिल किया है, लेकिन इन जवाबों में एम्स द्वारा उठाए गए बिंदुओं का सटीक जवाब नहीं मिल रहा है।
सरकार के सक्षम अधिकारियों द्वारा देवघर एम्स को लेकर प्रार्थी द्वारा उठाई गई समस्याओं पर स्पष्ट जवाब आना चाहिए था।
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