झारखंड के मुख्यमंत्री ने जाति आधारित सर्वेक्षण को दी हरी झंडी

रांची: लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चमापी सोरेन ने झारखंड में जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है. बिहार में जातीय जनगणना होने के बाद कई पार्टियां झारखंड में भी इसकी मांग करने लगीं. इसके साथ ही बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद झारखंड जाति जनगणना कराने वाला देश का तीसरा राज्य होगा.

सीएम ने कार्मिक विभाग को एक मसौदा (सर्वेक्षण करने के लिए एसओपी) तैयार करने और इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो लोकसभा चुनाव के बाद कवायद शुरू हो जाएगी।

सर्वेक्षण का संकेत देते हुए, सीएम ने एक्स पर पोस्ट किया, "जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। झारखंड तैयार है।"

जातीय जनगणना का कार्य कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग करेगा.

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, जाति जनगणना से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है.

नियमावली के अनुसार जनगणना का कार्य भूमि एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आवंटित किया जाता है, लेकिन कार्यपालक नियमावली में जाति आधारित जनगणना का कार्य किसी भी विभाग को आवंटित नहीं किया गया है. इस प्रकार, चंपई सोरेन सरकार ने सर्वेक्षण करने के लिए कार्मिक विभाग को अंतिम रूप दिया।

हालाँकि, सर्वेक्षण आयोजित करने की समय सीमा अभी तक स्पष्ट नहीं है। सूत्रों की मानें तो कार्मिक विभाग इसके लिए ज्यादा देर नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना के आंकड़े इस साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सामने आ जाएंगे.

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी झारखंड में अपनी 'न्याय यात्रा' के दौरान जाति जनगणना की वकालत की थी. गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में विपक्षी भारतीय गुट की सरकार बनने पर राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना और आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटाने का वादा किया था।

कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और आजसू विधायक लंबोदर महतो ने भी इस मुद्दे को विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए उठाया था, जिसके बाद तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सरकार की ओर से उन्हें आश्वासन दिया था कि वे जाति जनगणना के पक्ष में हैं.

घोषणा के बाद सदन के आश्वासन पर एक्शन टेकेन रिपोर्ट (एटीआर) भी पेश की गई.

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