धनबाद न्यूज़: झारखंड के मुख्य सचिव को छोड़कर झरिया पुनर्वास की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर कमेटी के सभी सदस्यों ने दिल्ली में हस्ताक्षर कर दिया. झरिया मास्टर प्लान के क्रियान्वयन में झारखंड सरकार अहम पक्ष है. झारखंड के मुख्य सचिव के हस्ताक्षर के बाद ही कैबिनेट स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उक्त रिपोर्ट को झारखंड सरकार को भेजी जाएगी. व्यस्तता या किन कारणों से मुख्य सचिव का हस्ताक्षर नहीं हो सका, इसपर किसी ने कुछ भी बताने में असमर्थता जताई. ड्राफ्ट रिपोर्ट पर कोयला सचिव अमृतलाल मीणा, कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता, सीएमपीडीआईएल के पूर्व सीएमडी शेखर शरण, आईआईटी आईएसएम के प्रो भट्टाचार्य आदि ने हस्ताक्षर किए. मालूम हो कि झरिया कोयला क्षेत्र के भूमिगत आग प्रभावित क्षेत्र के लगभग 1.4 लाख परिवारों के पुनर्वास के लिए संशोधित मास्टर प्लान योजना बनी है. पूर्व की पुनर्वास योजना की क्रियान्वयन अवधि पूरी होने और पुनर्वास नहीं होने के कारण नई योजना बनाई जा रही है. इसी महीने दिल्ली में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में ड्राफ्ट रिपोर्ट पर सभी संबंधित पक्षों के साथ अहम बैठक हुई थी.
बैठक में झरिया मास्टर प्लान के तैयार प्रारूप पर सभी पक्षों ने सहमति व्यक्त की थी. बैठक में झारखंड के मुख्य सचिव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए थे. आधिकारिक सूत्र ने बताया कि कमेटी के सदस्यों की ओर से हस्ताक्षर ड्राफ्ट रिपोर्ट को झारखंड सरकार को भेजी जाएगी.
झारखंड सरकार से ड्राफ्ट रिपोर्ट को हरी झंडी मिलने के बाद स्वीकृति के लिए कैबिनेट सचिव के हवाले किया जाएगा. झारखंड सरकार की ओर से किसी तरह का संशोधन या अन्य सलाह की गुंजाइश अभी भी है. मालूम हो कि पूर्व की पुनर्वास योजना से संशोधित योजना कई मामलों में अलग है. इस बार की योजना में खनन संभावित क्षेत्र में पुनर्वास की पूरी जिम्मेदारी बीसीसीएल की होगी. वहीं गैर-खनन संभावित क्षेत्र में पुनर्वास की जिम्मेदारी जेआरडीए के माध्यम से की जाएगी.