Ranchi रांची : जेबीवीएनएल पीवीटीजी (पर्टीक्यूलर व्यूलीनिरिबल ट्राइबल ग्रुप) और अन्य आदिवासी समूहों के कुल 471 टोलों के 8176 घरों तक विद्युतीकरण करेगी. केंद्र सरकार की मदद से सरकार इस पर कुल 48.315 करोड़ खर्च करेगी. जनजातीय कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड के 17 जिलों में कुल 7184 पीवीटीजी घरों में से 1676 घरों को विद्युतीकरण के लायक बताया गया है. हालांकि बाद में भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने यह निर्णय लिया कि डीपीआर में अन्य जिलों के पीवीजीटी और इसके निकट रहने वाले अन्य आदिवासी समूहों को भी शामिल किया जायेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एफेयरर्स की सूची में शामिल नहीं है. ट्राइबल एफेयरर्स डिपार्टमेंट द्वारा प्रदान की गयी सभी घरों की सूची को जमीन स्तर पर जेबीवीएनएल ने सत्यापित करने के लिए सर्वेक्षण कराया. इसके बाद जेबीवीएनएल ने यह प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें ऑन ग्रिड के लिए कुल 42.05 करोड़ में से 41.43 करोड़ की स्वीकृति केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने दी है.
ऑफ और ऑन ग्रिड दोनों माध्यमों से पहुंचेगी बिजली
सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 367 बस्तियों कुल 6943 घरों को ग्रिड के माध्यम से यानी निकट के बिजली सबस्टेशन के जरिये और 114 बस्तियों के कुल 1233 घरों को ऑफ ग्रिड अर्थात सोलर के तहत बिजली पहुंचायी जायेगी. केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने ऑन ग्रिड के तहत कुल 42.05 करोड़ में से 41.43 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है. वहीं ऑफ ग्रिड बिजली पहुंचाने का काम ज्रेडा के माध्यम से किया जायेगा. इसमें कुल 6 करोड़ खर्च होंगे, जिसे पीएफसी (पावर फाइनांस कॉरपोरेशन) के माध्यम से खर्च की जायेगी.