भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) को हराकर 2014 झारखंड राज्य चुनाव जीता।
दो साल बाद, 2016 में, झारखंड विधानसभा ने औद्योगिक उपयोग के लिए जनजातीय भूमि के आसान हस्तांतरण के लिए दो शताब्दी पुराने कानूनों- छोटानागपुर टेनेंसी (सीएनटी), 1908 और संथाल परगना टेनेंसी (एसपीटी) अधिनियम, 1949 में संशोधन पारित किया। विधानसभा के अंदर और बाहर विरोध के बीच बिना किसी चर्चा के संशोधनों को पारित कर दिया गया। यह अनुमान लगाया गया था कि इस कदम से लगभग चालीस लाख आदिवासियों का विस्थापन होगा। प्रस्तावित संशोधनों को रद्द करने की मांग को लेकर राज्य भर के हजारों आदिवासियों ने राज्य की राजधानी रांची की सड़कों पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने विरोध को शांत करने के लिए लाठीचार्ज और आंसूगैस का सहारा लिया।
सोर्स -outlookindia