रांची: रांची जमीन घोटाले को लेकर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज (6 अक्टूबर) झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, जो अब 11 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होगी. मुख्यमंत्री की ओर से बहस करने के लिए समय मांगा गया है. वही, याचिका में डिफेक्ट होने का भी जिक्र किया है.
इस याचिका पर आज (6 अक्टूबर) चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अदालत में सुनवाई होने वाली थी. रांची जमीन घोटाले को लेकर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के पांचवें समन के बाद भी निर्धारित तिथि 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जांच एजेंसी के सामने उपस्थित नहीं हुए थे. बता दें कि सीएम की ओर से ईडी के समन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
इससे पहले ईडी ने सीएम को भेजा है चार बार समन
आपको बता दें, इससे पहले सीएम को ईडी द्वारा चार बार समन भेजा गया था. ईडी ने अपने पहले समन में 14 अगस्त को उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया था. इसके लिए सीएम को ईडी ने 8 अगस्त को पहला समन भेजा था. लेकिन वे पहले समन में ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे. इस दौरान सीएम सचिवालय से ईडी कार्यालय चिट्ठी भिजवाया गया था जिसमें सीएम की ओर से कहा गया था ईडी अपना समन वापस लें, मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं. इसके बाद दूसरी बार ईडी की तरफ से 19 अगस्त को समन भेजकर 24 अगस्त (गुरूवार) को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया था. लेकिन सीएम ईडी के इस बुलावे पर भी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे उस समय भी यानी 24 अगस्त को मुख्यमंत्री की जगह सचिवालय से सूरज कुमार नाम का एक कर्मी सील बंद लिफाफे में एक चिट्ठी लेकर ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचा था.
इसके बाद ईडी ने सीएम हेमंत को 1 सितंबर को फिर से तीसरी बार समन भेजते हुए 9 सितंबर (शनिवार) को ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन सीएम सचिवालय की तरफ से बंद लिफाफे वाली एक चिट्ठी लिए एक कर्मी ईडी दफ्तर पहुंचा था. मुख्यमंत्री हेमंत को ईडी ने चौथी बार 17 सितंबर को समन भेजा था और इसमें उन्होंने सीएम हेमंत को 23 सितंबर को ईडी दफ्तर में उपस्थित होने को कहा था. लेकिन वे ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे. वहीं सीएम सचिवालय का एक कर्मी सूरज कुमार लिफाफे में बंद चिट्ठी लेकर ईडी कार्यालय पहुंचा था जिसने ईडी को चिट्ठी रिसीव कराया था.