राँची न्यूज़: राज्य में बढ़ते साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईडी से साइबर अपराधियों का ब्योरा मांगा है. ईडी को यह बताने को कहा गया है कि अब तक कितने साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और कितनों की संपत्ति जब्त की गई है. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने इस मामले में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी.
इस संबंध में मनोज राय ने जनहित याचिका दायर की है. प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत को बताया कि राज्य में साइबर अपराधी सक्रिय हो गए हैं. हर दिन साइबर अपराधी राज्य के लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं. एक माह में करोड़ों रुपए राज्य के लोगों के खाते से उड़ा लिए जा रहे हैं. जिस रफ्तार से साइबर अपराध हो रहे हैं, उस रफ्तार से अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं. साइबर अपराधी नए-नए तरीके से लोगों को झांसे में लेकर पैसे उड़ा रहे हैं. अदालत को बताया गया कि झारखंड के जामताड़ा, दुमका, पाकुड़ में साइबर अपराधी सबसे अधिक सक्रिय हैं. पुलिस का साइबर सेल है, लेकिन यह खास एक्टिव नहीं है. ऐसे में साइबर अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है, इन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है.
साइबर अपराधी लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा खाते से उड़ा कर अकूत संपत्ति अर्जित कर चुके हैं. कुछ अपराधी पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उन्हें सख्त सजा नहीं मिल पाती. कुछ दिन जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल जाती है और दोबारा वह यह काम करते हैं. ऐसे अपराधियों के खिलाफ पुलिस पूरी जांच नहीं करती. किसी भी साइबर अपराधी की संपत्ति आज तक जब्त नहीं की गई है और न ही आयकर विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है. ईडी को चाहिए कि अवैध तरीके से अर्जित साईबर अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाए.