जमशेदपुर न्यूज़: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के 275 वित्तरहित हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों के लंबित अनुदान भुगतान पर अनुमोदन कर दिया है. अब संबंधित संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों को 2022-23 का लंबित अनुदान का भुगतान हो सकेगा.
मार्च में अनुदान रोके जाने के बाद संस्थानों से लिए गए थे आवेदन 275 वित्तरहित हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों का अनुदान मार्च में रोके जाने के बाद संस्थानों से अभ्यावेदन लिये गये थे. इनमें 125 संस्थानों का सबकुछ सही पाया गया और उन्हें तत्काल अनुदान भुगतान की सहमति बनी. वहीं, 150 अन्य संस्थानों के आवेदन के अनुसार, कमरों की जांच होगी. अगर आवेदन में दिये गये निर्धारित कमरों की संख्या समान रही, तो विभाग स्तर से अनुदान जारी किया जाएगा. आंकड़े अलग हुए तो अनुदान जारी नहीं किया जाएगा.
भौतिक सत्यापन के लिए शिक्षा विभाग शीघ्र निर्देश जारी करेगा अगले एक-दो दिन में शिक्षा विभाग संस्थानों के भौतिक सत्यापन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी करेगा. सीएनटी-एसपीटी एक्ट के तहत संस्थानों की जमीन पर भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. तत्कालीन मंत्री जगरनाथ महतो का इस पर अनुमोदन प्राप्त है. पिछले दिन विधि विभाग ने भी इस पर अपनी मंजूरी दे दी है. शिक्षा विभाग राजस्व, निबंधन व भूमि सुधार विभाग को इसके लिए प्रस्ताव भेजने की तैयारी में जुटा है.