रांची:  ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की अकर्मण्यता की वजह से वर्ष 2022-23 का झारखंड का लेबर बजट केंद्र सरकार ने रोक दिया है. सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने झारखंड सहित आठ राज्यों का मनरेगा योजना का लेबर बजट रोक दिया है. जानकारी के अनुसार, चालू ​वित्तीय वर्ष में चल रहे कार्य के भुगतान पर रोक नहीं है. झारखंड को वर्ष 2021-22 में वर्तमान समय तक 2554 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं. वहीं पिछले साल 2020-21 में झारखंड में मनरेगा योजना में कुल 3489 करोड़ खर्च किये गये.



Tags: