झारखंड के ST आबादी वाले 3891 गांवों की PMAAGY के जरिये सूरत बदल रही केंद्र सरकार
जनजातीय मंत्रालय (केंद्र सरकार) झारखंड में जनजातीय बहुल गांवों की सूरत बदलने में लगा है
Ranchi : जनजातीय मंत्रालय (केंद्र सरकार) झारखंड में जनजातीय बहुल गांवों की सूरत बदलने में लगा है. इसके लिये केंद्र के स्तर से यहां के 3891 गांवों को चुना गया है. ये ऐसे गांव हैं जिनमें स्थानीय आबादी का कम से कम 50 फीसदी एसटी वर्ग है. सोमवार को चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY) के ब्यौरा, उद्देश्य, लक्ष्य के साथ इससे जुड़े बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी. इस पर जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जानकारी दी कि केन्द्र सरकार आदिवासी समाज के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए कई कल्याणकारी येाजनाएं चला रही है.
मंत्रालय का बजट 2020-21 में 5494 करोड़ रुपए से 53 फीसद से बढाकर इस वित्तीय वर्ष में 8451.92 करोड़ किया गया है. ST आबादी वाले देशभर के 36428 गांवों को प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में शामिल किया गया है. इसमें झारखण्ड के 3891 गांव भी शामिल हैं.
सोर्स- Newswing