जमशेदपुर न्यूज़: उप श्रमायुक्त राजेश प्रसाद ने कहा है कि टिमकेन प्रबंधक और वहां की मैन पावर एजेंसी मेसर्स भारद्वाज इंफ्राकोन के प्रोपराइटर पर केस होगा. कंपनी के ठेका श्रमिकों को हटाने के विवाद की सुनवाई के क्रम में उन्होंने इसके संकेत दिए. आरोप है कि दोनों इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे और डीएलसी के निर्देश को मानने से इनकार कर रहे हैं. इसके कारण नाराज होकर डीएलसी ने अब सख्ती के संकेत दिए हैं.
इस मसले पर त्रिपक्षीय वार्ता थी. परंतु प्रबंधन और भारद्वाज इंफ्राकोन ने मजदूरों को रखने से इनकार कर दिया. दूसरी ओर, इसी मामले की जांच करने जब डीएलसी की टीम कंपनी परिसर पहुंची, तो वहां उसे कोई हाजिरी रजिस्टर नहीं मिला. कोई मस्टर रोल भी नहीं दिखाया गया. यह टीम इस बात की जांच करने पहुंची थी कि भारद्वाज इंफ्राकोन
के द्वारा जिन कथित 70-80 मजदूरों को हड़ताल के बाद रखने की बात कही गई, उनकी उपस्थिति जांची जा सके. परंतु आरोप है कि कंपनी और भारद्वाज इंफ्राकोन ने जांच टीम को कोई सहयोग नहीं किया.
इससे पूर्व को भी त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी. उसमें प्रबंधन से कोई नहीं पहुंचा था. हालांकि टिमकेन इंडिया के संवेदक भारद्वाज इंफ्राकोन की तरफ से विनय झा व उनके वकील, प्रभावित मजदूर और उनके नेता राजीव पांडेय शामिल हुए. सुनवाई के दौरान मज़दूरों की वापसी को लेकर बहस हुई जिसमें प्रतिवादी पक्ष ने आनंद शर्मा सहित अन्य मज़दूरों को काम पर वापस रखने से सा़फ मना कर दिया. उन्होंने मज़दूरों को नियत स्थान पर रखने के बजाय आउट ऑफ स्टेट काम पर रखने की बात कही, जिसे मजदूर पक्ष ने मना कर दिया.
फिर प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि जिन नये 70 से 80 मज़दूरों को हड़ताल के कारण तत्काल नियुक्त किया है, उनका क्या करें. तो उप श्रमायुक्त ने कहा, आप उनका हाजिरी रजिस्टर एवं मस्टर रोल जमा करें. संवेदक पक्ष ने शाम तक समय मांगा, लेकिन जमा नहीं किया. इसके कारण उप श्रमायुक्त ने उन्हें फटकार लगाई. साथ ही कागजात जमा करने के लिए एक दिन का समय दिया और एक जांच टीम गठित कर दी.