स्कूलों में फरवरी तक नियुक्त होंगे 4200 शिक्षक

Update: 2023-02-03 06:12 GMT

राँची न्यूज़: झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 आदर्श विद्यालय और 203 कस्तूरबा स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है. नियुक्ति व पदस्थापन की प्रक्रिया अब तक पूरी कर ली जानी थी, लेकिन सभी जिलों में अभी तक यह सुनिश्चित नहीं हो सका है. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने फरवरी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है.

404 उत्कृष्ट व आदर्श विद्यालय में करीब 32 सौ और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में एक हजार शिक्षकों की नियुक्ति होनी है. 405 उत्कृष्ट व आदर्श विद्यालयों में अब तक 122 स्कूलों से खाली पदों की संख्या जिलों से नहीं आयी है. देवघर, दुमका, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम व सिमडेगा समेत कुल आठ जिलों ने आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया है. शिक्षा विभाग के आंकड़ों की माने तो अब तक मिल चुकी रिक्तियों के अनुसार 2281 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है. इनमें 1294 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक और 987 स्नातकोत्तर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है. जिलों से खाली पदों की संख्या आने के बाद इसकी संख्या में बढ़ोतरी होगी. 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई की मान्यता के साथ पढ़ाई शुरू की जानी है. जिलों को निर्देश दिया गया है कि फरवरी के अंत तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाए. केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षकों की तर्ज पर 11 महीने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होगी. स्थायी नियुक्ति होने तक उनका सेवा विस्तार भी किया जाएगा. इसके लिए मानदेय भी तय कर दिया गया है.

झारखंड के छह जिलों के कस्तूरबा स्कूलों में नियुक्ति पूरी

राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षकों के चयन की भी प्रक्रिया चल रही है. अब तक धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रामगढ़, सरायकेला और सिमडेगा जिले के कस्तूरबा स्कूलों में शिक्षिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जबकि अन्य जिलों में मामला प्रक्रियाधीन है. कहीं प्रस्ताव उपायुक्त के पास है तो कहीं रोस्टर ही क्लीयर नहीं हो सका है. शिक्षा सचिव के. रवि कुमार ने कहा है कि कस्तूरबा स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी की जानी थी, लेकिन कई जिलों में कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी. अब शिक्षक पात्रता की वैधता आजीवन कर दी गई है. फरवरी तक सभी जिलों कार्ययोजना व बजट उपलब्ध कराया जाना होगा. इसमें कार्यरत शिक्षकों की संख्या देनी होगी. जितने शिक्षक कार्यरत होंगे उसी आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट का प्रावधान होगा.

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