रांची: झारखंड सरकार का वाणिज्य कर विभाग इन दिनों अधिकारियों की भारी कमी का सामना कर रहा है। इससे वाणिज्य कर वसूली पर असर पड़ रहा है।विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कर वसूली के लिए कुल 443 पद स्वीकृत हैं, लेकिन काम केवल 244 अधिकारी ही कर रहे हैं। कुल 199 पद खाली हैं। वहीं, रिक्त पदों पर प्रोन्नति के लिए योग्यता रखने वाले सभी पदाधिकारियों को नियमित पदोन्नति देने की दिशा में विभाग में प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा झारखंड वित्त सेवा संवर्ग में सीधी भर्ती से भरने के लिए जेपीएससी द्वारा विज्ञापन जारी किया जा चुका है। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा - 2023 के द्वारा 342 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें 56 पद राज्य कर पदाधिकारी के हैं।
443 पदों में 50 प्रतिशत पद रिक्त वाणिज्य कर विभाग में राजस्व वसूली के लिए कार्यरत 443 पदों में से करीब 50 प्रतिशत पद रिक्त हैं। वाणिज्य कर विभाग वर्तमान में कुल राजस्व संग्रहण का लगभग 60 प्रतिशत राजस्व माल और सेवा कर (जीएसटी) से वसूल करता है। शेष लगभग 40 प्रतिशत राजस्व झारखंड मूल्य वर्धित कर (जेवैट), विद्युत शुल्क (ईडी), झारखंड पेशा कर (जेपीटी) से मिलता है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में जीएसटी, जेवैट, ईडी तथा जेपीटी सहित कुल वसूली का लक्ष्य 24,000 करोड़ रुपए था। दिसंबर 2023 तक राजस्व वसूली करीब 59 प्रतिशत तक का था। राज्य सरकार ने भी स्वीकारा था कि वाणिज्य कर विभाग में अधिकारियों की भारी कमी होने के कारण एक अधिकारी कई कार्यों के अतिरिक्त प्रभाव में काम कर रहे हैं। इसके कारण कर वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।