Jharkhand झारखंड : झारखंड सरकार ने कहा कि मध्य अफ्रीका के कैमरून में फंसे 47 श्रमिकों में से 11 को राज्य में लाया गया है और शेष श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रयास जारी हैं।यह घटनाक्रम राज्य सरकार द्वारा अफ्रीकी देश में फंसे राज्य के 47 श्रमिकों को कथित तौर पर मजदूरी का भुगतान न करने के आरोप में मुंबई स्थित एक फर्म और कुछ बिचौलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद हुआ है।
मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से रविवार को जारी एक बयान में कहा गया, "कैमरून में फंसे झारखंड के 47 प्रवासी श्रमिकों में से ग्यारह को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार राज्य में लाया गया। सभी श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा उनके घर भेज दिया गया। शेष 36 श्रमिकों की वापसी भी सुनिश्चित की जा रही है।" इस महीने की शुरुआत में, श्रम आयुक्त ने सोरेन के निर्देश के बाद हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह पुलिस स्टेशनों में बिचौलियों और नियोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिन्हें शिकायतें मिली थीं कि इन श्रमिकों को तीन महीने से मजदूरी नहीं मिली है।
बयान में कहा गया है कि सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद, श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू की गई। बयान में कहा गया है, "नियंत्रण कक्ष की टीम ईमेल और फोन के माध्यम से अधिकारियों, कंपनी और श्रमिकों से लगातार संपर्क कर रही है और श्रमिकों को कुल बकाया राशि 39.77 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।" इसमें आरोप लगाया गया है कि नियोक्ताओं और बिचौलियों ने इन श्रमिकों को अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 के तहत पंजीकृत किए बिना और आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए बिना कैमरून भेज दिया।