100 गांवों को बनाना है एग्री स्मार्ट विलेज, दो साल में रोडमैप तक तैयार नहीं

राँची न्यूज़: झारखंड में पायलट प्रोजेक्ट के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक गांव और पूरे राज्य में 100 गांवों को स्मार्ट विलेज बनाया जाना है. यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 में तैयार की गई थी और वर्ष 2022-23 में इसे बजट में शामिल किया गया था. लेकिन यह योजना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है. इसे धरातल पर उतारने के लिए कृषि विभाग अब तक रोड मैप तक नहीं बना पाया है.

कुछ विधायकों से पिछले साल तो कुछ से दो माह पहले ही गांवों की सिफारिशें मांगी गई थीं। कई विधायकों से अनुशंसा तक नहीं मांगी गयी है. उधर, सत्ता पक्ष के विधायक भी नाराज हैं. कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा- अगर विभाग को कोई काम नहीं था तो गांव की अनुशंसा क्यों मांगी. मैंने गांव जाकर इसकी घोषणा की. ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं और विधायक होने के नाते मेरा वादा झूठा साबित हो रहा है.

ये है योजना: गांव के हर खेत और बाजार तक बिजली

एग्री स्मार्ट विलेज में किसानों को 24 घंटे बिजली मिलेगी. हर खेत तक बिजली पहुंचेगी.

खेती के लिए नई तकनीक और मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा.

गांव में ही बाजार की व्यवस्था, ताकि फसल बेचने के लिए दूर न जाना पड़े। परिवहन की लागत में कमी.

​सिंचाई की अच्छी सुविधा नहीं होने के कारण इन गांवों के किसानों को ड्रिप विधि से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

गांव में कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि पर फलदार पौधे लगाए जाएंगे।

किसानों को ट्रैक्टर और पंपसेट मिलेंगे.

मुर्गी पालन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गाय और बकरियां दी जाएंगी.